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विधानसभा चुनाव में महागठबंधन होगा या नहीं, इस पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय  :  हेमंत सोरेन

हेमंत सोरेन ने चुनाव में ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी की.

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Ranchi : आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से महागठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, महागठबंधऩ होगा या नहीं होगा, इसपर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अंतिम निर्णय लेगा. निर्णय के बाद ही पार्टी नेतृत्व इसपर सभी घटक दलों से बातचीत करेगा. यह बात पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पार्टी की दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक के उपरांत रविवार को प्रेस वार्ता में कही. उन्होंने यह भी कहा कि घटक दलों को इस माह के अंत तक महागठबंधन के स्वरूप को तय कर लेना है. इस  क्रम में जहां उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लोकसभा चुनाव की जीत को सांगठनिक कार्यक्रम के तहत प्रसारित करने की बात कही,  वहीं चुनाव में ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी की.

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ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से हो चुनाव

ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे जनता को अपने वोट देने के संवैधानिक अधिकार की जानकारी नहीं मिल पाती है. इससे चुनाव आयोग की विश्वसीयता पर भी सवाल खड़ा होता है. उन्होंने आगामी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की.

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अपनी जीत बतानी पड़ रही है बीजेपी को

कार्यसमिति की बैठक पर बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि बैठक में संगठन के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों ने गंभीरता से अपनी बातों को रखा. जिसपर पार्टी नेतृत्व ने विचार करने की बात कही. वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर कहा कि इस जीत से किसी के अंदर भी कोई उत्साह नहीं दिख रहा. इसका कारण ईवीएम के कारण जनता को पहले ही जीत का पता था. हेमंत ने कहा कि यही वजह है कि बीजेपी को अपने संगठन कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जीत को बताने के लिए गांवों में जाना पड़ रहा है.

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पार्टी चलायेगी डोर टू डोर कैम्पेन

विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हेमंत सोरेन ने कहा कि कार्यसमिति की बैठक में पार्टी ने जनता के बीच जाने का फैसला किया है. इसके लिए अपने-अपने क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता हर सप्ताह एक पंचायत में तीन दिन का डोर टू डोर कैम्पेन चलायेंगे.  चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन की स्थिति पर हेमंत ने कहा कि हालांकि चुनाव परिणाम उम्मीद के विपरीत हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गठबंधन कमजोर हुआ है.

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