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देवघर श्रावणी मेले पर क्या है राज्य सरकार का मंतव्य : सुप्रीम कोर्ट

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Vineet Upadhyay

NewDelhi : विश्व प्रसिद्ध देवघर श्रावणी मेले के आयोजन की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के खिलाफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. जिसपर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार से यह जानना चाहा की राज्य सरकार का मंतव्य क्या है, इसके साथ ही अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है.

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई की.सुनवाई कर रही बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा,जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी शामिल थे.

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पहले सरकार से किया था आग्रह

यहां बता दें कि बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में लगने वाले श्रावणी मेले के आयोजन के लिए पहले राज्य सरकार से पत्र लिख कर आग्रह किया था कि बाबाधाम में पूजा करने की इजाजत दी जाये. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सरकार मंजूरी नहीं देती है तो, वो कोर्ट जायेंगे. अपने कहे अनुसार उन्होंने हाइकोर्ट में बाबाधाम में पूजा शुरू करने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी.

निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को कोविड-19 के दौरान कुछ निश्चित शर्तों के साथ खोले जाने की इजाजत मांगी गयी थी. जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

 

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