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झारखंड में वाटर कनेक्शन हुआ महंगा, पांच सौ रुपये में मिलता था कनेक्शन, अब न्यूनतम सात हजार लगेंगे

अगर 5000 स्क्वायर फुट से बड़ा है आवासीय क्षेत्र, तो एक कनेक्शन के लिए देने होंगे 42 हजार

  • झारखंड जल कार्य, जल अधिभार, जल संयोजन नियमावली-2020 के तहत की गयी है बढ़ोतरी
  • प्रति स्कावयर फीट के हिसाब से होगा नए वाटर कनेक्शन दर का निर्धारण

Ranchi : राज्य में नल के पानी का कनेक्शन महंगा हो गया है. सरकार ने जिस झारखंड जल कार्य, जल अधिभार, जल संयोजन नियमावली-2020 को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक अब पानी का कनेक्शन लेने के लिए न्यूनतम सात हजार और अधिकतम 42 हजार रुपये चुकाने होंगे.

अब तक पानी का कनेक्शन लेने के लिए सिर्फ 500 रुपये चुकाना पड़ता था. नयी नियमावली के तहत अब नये वाटर कनेक्शन लेने के लिए प्रति स्क्वायर फीट आवास के हिसाब से लोगों को राशि का भुगतान स्थानीय निकायों को करना पड़ेगा. गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को निःशुल्क कनेक्शन मिलेगा.

इसके पहले कनेक्शन के लिए स्क्वायर फीट आवासीय क्षेत्र का पैमाना लागू नहीं था. अब तक जो व्यवस्था लागू थी, उसमें आवासीय क्षेत्र चाहे जितना भी बड़ा हो, लोगों को प्रति कनेक्शन सिर्फ 500 रुपये का भुगतान करना पड़ता था.

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नये वाटर कनेक्शन के चार पैमाने

बीते दिसम्बर में नगर विकास विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है, उसमें नयी दरों के निर्धारण के लिए चार पारामीटर तय किये गये हैं. आवासीय उपभोक्ता, सांस्थिक व सरकारी उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ता के लिए अलग-अलग दरें तय की गयी हैं. इसमें सबसे ज्यादा बोझ आवासीय उपभोक्ताओं पर प़ड़ा है.

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आवासीय उपभोक्ताओं के लिए होगी यह दर

  • 1000 स्क्वायर फीट तक 7000 रुपये.
  • 1001-3000 स्क्वायर फीट तक 14,000 रुपये
  • 3001-5000 स्क्वायर फीट तक 28,000 रुपये
  • 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर तक 42,000 रुपये

वहीं सांस्थिक व सरकारी उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता व औद्योगिक उपभोक्ता से कनेक्शन के लिए प्रति स्क्वायर फूट 26 रुपये की दर से चार्ज लिया जायेगा.

अवैध कनेक्शन लेने पर जुर्माने की दर अधिकतम 10,000 रूपये

नयी नियमावली में अवैध कनेक्शन को लेकर भी कड़े जुर्माने के प्रावधान किये गये है. अवैध कनेक्शन लेने वाले अगर पकड़े जाते है, तो घरेलू उपभोक्ताओं को 4,000 और अन्य उपभोक्ताओं को अधिकतम 10,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा.

हालांकि विभाग ने ऐसे लोगों को जुर्माने की राशि किस्तों में भी भुगतान करने की राहत दी है. घऱेलू उपभोक्ताओं को तीन किस्त में यानी 1600, 1200 और 1200 रूपए में भुगतान करना होगा. वहीं अन्य उपभोक्ताओं को 4000, 3000 और 3000 रूपए में किस्तों का भुगतान करना पड़ेगा.

अब हर तीन साल में होगी वाटर टैक्स दर की बढ़ोतरी

नयी नियमावली के मुताबिक अब हर तीन साल में वाटर टैक्स बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया गया है. विभागीय अधिकारियों की मानें तो टैक्स बढ़ोतरी का निर्धारण बिजली दर की बढ़ोतरी के हिसाब से होगा. यानी अब हर तीन साल में बिजली दर और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के अनुपात में वाटर टैक्स की दर में बढ़ोतरी की जायेगी.

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