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विनय चौबे का सीएम का प्रधान सचिव बनना तय, कार्मिक ने सुनील बर्णवाल समेत चुनाव आयोग भेजे तीन नाम

Akshay Kumar Jha

Ranchi: झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रधान सचिव कौन बनेगा यह लगभग तय हो गया है. न्यूज विंग ने ही सबसे पहले विनय चौबे के नाम की पुष्टी की थी. अब उसपर सरकार की तरफ से मुहर लगने जा रही है. सीएमओ की तरफ से तीन आईएएस के नाम कार्मिक की औपचारिकता के के बाद चुनाव आयोग को भेजी जा रही है.

तीन नामों की लिस्ट में पहला नाम सुनील बर्णवाल का है. सुनील बर्णवाल इससे पहले रघुवर सरकार में सीएम के प्रधान सचिव थे. हेमंत की सरकार बनते ही सुनील बर्णवाल को वेटिंग फॉर पोस्ट के लिए कार्मिक भेज दिया गया था. अब चुनाव आयोग को भेजने वाली लिस्ट में इनका नाम पहले नंबर पर है.

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विनय चौबे का सीएम का प्रधान सचिव बनना तय, कार्मिक ने सुनील बर्णवाल समेत चुनाव आयोग भेजे तीन नाम
सुनील बर्णवाल की फाइल फोटो
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दूसरा नाम जेबीवीएनएल के एमडी राहुल पुरवार का है. राहुल पुरवार रघुवर सरकार में लगातार जेबीवीएनएल के एमडी बने रहे. हमेशा सुर्खियों में भी रहे. उसके बाद तीसरा नाम उद्योग विभाग के सचिव के रवि कुमार का है.

विनय चौबे का सीएम का प्रधान सचिव बनना तय, कार्मिक ने सुनील बर्णवाल समेत चुनाव आयोग भेजे तीन नाम
राहुल पुरवार की फाइल फोटो

के रवि कुमार का नाम कंबल घोटाले के वक्त काफी चर्चित हुआ था. तत्कालीन झारक्राफ्ट की सीईओ रेणु गोपीनाथ पणिक्कर ने कंबल घोटाला उजागर होने के बाद रवि कुमार पर कई तरह के आरोप लगाये थे.

विनय चौबे का सीएम का प्रधान सचिव बनना तय, कार्मिक ने सुनील बर्णवाल समेत चुनाव आयोग भेजे तीन नाम
के रवि कुमार की फाइल फोटो

ऐसा देखा जाता है कि चुनाव आयोग सरकार की तरफ से भेजे गये नामो में से लिस्ट के पहले नाम पर ही अक्सर मुहर लगाती है. वैसे ये चुनाव आयोग ही ये तय करेगा कि इन तीनों में से झारखंड निर्वाचन आयोग के सीईओ कौन होंगे.

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कांग्रेस कोटे से मंत्री कौन होगा दिल्ली में हो रही माथा पच्ची

इधर सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में कैंप किये हुए हैं. कांग्रेस के आला पादधिकारियों से मिल रहे हैं. दिल्ली में कांग्रेस के कई विधायक भी कैंप किये हुए हैं. बताया जा रहा है कि कांग्रेस जातीय समीकरण पर काम कर रही है.

कांग्रेस में मंत्री पद के लिए ममता सिंह, बन्ना गुप्ता, राजेंद्र सिंह, अंबा प्रसाद और विक्सल कोंगाड़ी के नाम आगे चल रहे हैं. बताया जा रहा है कि 16 जनवरी को मंत्रालय का विस्तार होगा. इसके बाद सरकार अपने एजेंडे आगे बढ़ेगी.

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