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बाईपी गांव का तीन महीने का अनाज गायब, कहां गया कोई बताने को तैयार नही

चाईबासा के कई गांवों के कार्डधारी अनेक महीनों से राशन से वंचित

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Singbhum/Chaibasa:  झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के बाईपी गांव के राशन कार्डधारियों को सितम्बर-दिसम्बर 2018 का राशन नही दिया गया. राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण सरकारी अधिकारीयों से गुहार भी लगा चुके हैं.

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जब भी राशन नही मिला, धरना जुलूस भी किया. ग्रामीणो का कहना है कि विपणन पदाधिकारी, ज़िला शिकायत निवारण पदाधिकारी, उपयुक्त, विभागीय शिकायत पोर्टल ( जन संवाद) में शिकायत की गयी. लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी.

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सितम्बर से दिसंबर 2018 का नहीं मिला है राशन

बाईपी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि सितंबर से दिसंबर 2018 तक का राशन नहीं मिला है. राशन के संबंध में जब डीलर से पूछते हैं तो कहा जाता है कि आवंटन नहीं आया है. इसलिए राशन नहीं दे सकते.

वहीं खाद्य सुरक्षा के प्रति सरकारी आधिकारीयों का रवैया भी रूखा है. भोजन के अधिकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता  सिराज कहते हैं, डीलर के अनुसार उसे सितम्बर से दिसंबर का आवंटन नहीं मिला था.

पदाधिकारियों के अनुसार, डीलर के ऑनलाइन स्टॉक में राशन दिख रहा है. लेकिन डीलर के स्टॉक में इन महीनों का अनाज नहीं है. एसे में बड़ा प्रश्न यह है अखिर तीन महीने का चावल गया कहां.

अनाज के गबन के स्पष्ट सबूत के बावज़ूद प्रशासन द्वारा न तो इसके लिए ज़िम्मेवार लोगों पर कार्यवाई की और न ही कार्डधारियों को इन महीनों के लिए बकाया राशन सुनिश्चित किया गया.

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रांची में जमीन लूट के मामने आजतक के अपने सभी रिकॉर्ड लगभग तोड़ चुके हैं. नतीजा सामने है. जीएम लैंड हो या आर्मी लैंड प्रशासन की मदद से माफिया, दबंग बेखौफ होकर जमीन का धंधा कर रहे हैं

ऐसी स्थिति जिले के अन्य गांवों में भी है. जैसे उलिराजाबसा व छोटा बंकुआ.

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ऑनलाइन राशनिंग का मकसद अनाज की चोरी को रोकना था

जन वितरण प्रणाली में ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का एक मकसद था चोरी को रोकना. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि न चोरी रुकी है और न ही चोरी करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक मंशा ही दिख रही है.

सांसद और विधायक भी ग्रामीणों की समस्या में नहीं लेते रुचि

बाईपी गांव चाईबासा लोकसभा का हिस्सा है. यहां के वर्तमान सांसद भाजपा के लक्ष्मण गिलुआ हैं. विपक्षी गठबंधन की ओर से कांग्रेस की गीता कोड़ा को टिकट दिया गया है. एक सीट को छोड़कर सभी विधानसभा सीटों पर झामुमो के विधायक हैं. अभी तक इनके द्वारा इस मुद्दे पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है.

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