Bihar

27 सितंबर को भारत बंद का आयोजन करेंगे विभिन्न किसान संगठन

Patna : तीनों कृषि कानून और बिजली विधेयक 2021 को निरस्त करने, MSP गारंटी का कानून बनाने और हर किस्म के कृषि कर्ज को माफ करने की मांग पर किसान संगठनों द्वारा संयुक्त किसान कन्वेंशन, आइएमए हॉल, पटना में आयोजित किया गया. कन्वेंशन में पूरे बिहार के अलग-अलग जिलों के सैंकड़ों किसान नेताओं ने भाग लिया.

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व माले विधायक और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बिहार झारखंड प्रभारी राजाराम सिंह ने कहा कि आज देश में खेती और किसानी के साथ साथ बेशकीमती राष्ट्रीय उपक्रमो को मोदी-शाह की सरकार बेचने पर आमादा है. यह सिर्फ कॄषि ही नहीं, बल्कि देश के संविधान, लोकतंत्र और सम्पतियों को बचाने का सवाल है.

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मोदी सरकार हर चीज को बेच देगी. उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का साढ़े नौ माह पूरा हो गया है, लेकिन मोदी सरकार किसानों के मांगें मानने से भाग रही है. और वह पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है.

अभी तक 600 किसानों ने शहादत दे दी. किसानों ने हर परस्थिति, दमन व सरकार की हर साजिश का मुकाबला करते हुए आन्दोलन को विभिन्न राज्यों तक फैलाया है. अब यह आंदोलन आम जनता का हो गया है.

ये तीनों किसान विरोधी कानून गरीबों के साथ साथ हर तबका को प्रभावित करनेवाले हैं. मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक किसान महापंचायत ने समाज में एक भाईचारा का संदेश दिया है. उन्होंने 27 सितम्बर को भारत बंद में जनता के हर तबका से मजबूती से समर्थन देने का आह्वान किया.

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कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 26-27 अगस्त के राष्ट्रीय कन्वेंशन के अपने पारित प्रस्ताव में मंहगाई, डीजल-पेट्रोल-रसोई गैस-खाद की बढ़ी कीमतों, सरकारी संस्थानों-संसाधनों की बिक्री, श्रम कानूनों में बदलाव, नौजवानों व मजदूरों के रोजगार के खात्मे आदि के खिलाफ जनता के विभिन्न तबकों के जारी संघर्षों का समर्थन किया. और 27 सितंबर के भारत बंद में सहयोग की अपील की है.

अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार के महासचिव अशोक सिंह ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बिहार में भी मजबूत अंदोलन छेड़ा जाएगा. 27 सितंबर का भारत बंद ऐतिहासिक होगा.

अखिल भारतीय किसान सभा बिहार के सचिव विनोद कुमार ने कहा कि किसान आन्दोलन अब देश का भविष्य तय करेगा कि देश जनता के हाथों में होगा या तानाशाह मोदी के नेतृत्व में कारपोरेट राज होगा.

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