Lucknow: गुजरात, झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए अध्यादेश से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसी के साथ सवर्ण आरक्षण लागू करनेवाला यूपी तीसरा राज्य बन गया. राज्य में यह आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो गई है.
ज्ञात हो कि शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण से संबंधित संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी थी. इस हस्ताक्षर के साथ ही देश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया था. इसके तहत 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा.
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