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यूनिवर्सिटी के टीचरों और पदाधिकारियों को जनवरी 2016 से मिलेगा सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ

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  • कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Ranchi : राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों और पदाधिकारियों को 7वीं सीपीसी के अंतर्गत सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. कैबिनेट में कुल 20 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के आलोक में झारखंड राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 का वार्षिक प्रतिवेदन का अवलोकन एवं इसे विधानसभा के पटल पर रखे जाने के लिए स्वीकृति दी गयी.

ग्रामीण विकास के इंजीनियरों को अवधि विस्तार

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ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) अंतर्गत कार्य प्रमंडल (जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु पीआईयू के रूप में कार्य कर रहे हैं) के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियंता के 131 एवं कनीय अभियंता के 398 पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त 26 सहायक अभियंता एवं 77 कनीय अभियंता के पद के वर्ष 2018-2019 के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी. धनबाद में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 8,35,80,462 रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति

पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोटका अंचल के मौजा हल्दीपोखर में कुल देय राशि 2,45,525 रुपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ शिक्षण प्रसार हेतु ओम साईं सेक्शन एंड कल्याण संस्थान बारीडीह जमशेदपुर के साथ 30 वर्षों के लिए व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी. एमएमपीसीटी परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी टीसीएस के पूर्व के दायित्वों हेतु 6.347 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य के राजकीय मूक-बधिर एवं नेत्रहीन विशेष उच्च/मध्य विद्यालयों के अधीन संविदा व बाह्य स्रोत से सेवाएं प्राप्ति के लिए पद समूहों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट के अन्य निर्णय

  • झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (अंगीकृत एवं यथासंशोधित) के प्रावधानों में कतिपय संशोधन के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2018 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
  • पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत अंचल जमशेदपुर मौजा जमशेदपुर के विभिन्न वार्ड में कुल रकबा 41 डिसमिल भूमि कुल देय राशि 5,68,10,598 रुपये की अदायगी पर जमशेदपुर शहरी गैस वितरण परियोजना के लिए गेल इंडिया लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी.
  • गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल गोड्डा सदर के विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 492 एकड़ गैर मजरूआ आम एवं खास भूमि कुल देय 1,53,51,256 रुपये की अदायगी पर रेल मंत्रालय द्वारा अदायगी पर गोड्डा पीरपैंती नया बीजी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भूमि हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गयी.
  • केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय क्रेच योजना अंतर्गत कामकाजी माताओं के छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों को पालनाघर (क्रेच) एवं डे केयर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मार्ग- निर्देशिका की स्वीकृति दी गयी.
  • वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
  • चतुर्थ झारखंड विधानसभा के पंचदश (बजट) सत्र (दिनांक 01.2019 से 08.02.2019) में राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
  • सत्संगनगर-भीरखीबाद पथ जसीडीह-वैद्यनाथधाम में लेवल क्रॉसिंग नंबर 04/ए के स्थान पर पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य हेतु 40,56,40,847 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
  • रामगढ़ जिला अंतर्गत अशोक सिनेमा से छतरपुर कुल लंबाई 10 किलोमीटर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, (पुल निर्माण यूटिलिटी शिफ्ट एवं भूमि अर्जन सहित) के लिए 56,91,47,300 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
  • गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि का भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी.
  • राज्य में नर्सिंग शिक्षा अंतर्गत बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के लिए नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गयी.
  • द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागू द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिशू रूल 2014 को झारखंड राज्य द्वारा अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गयी.
  • 01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गयी.
  • झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 की स्वीकृति दी गयी.

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