Ranchi : दिशा (जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति) की बैठकें अब ऑनलाइन होंगी. ग्रामीण विकास विभाग, केंद्र सरकार ने दिशा मीटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की एक प्रणाली विकसित की है. इसके तहत अब जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठकों का सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा. बैठकों की तिथि, समय, विषय ऑनलाइन सुनिश्चित होंगे. केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रांची के सांसद संजय सेठ को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है.
दिशा बैठक में पारदर्शिता की नयी पहल
तोमर जी द्वारा लिखे गये पत्र के अनुसार दिशा में शामिल सभी सदस्यों को ऑनलाइन सूचित किया जायेगा. बैठक में भाग लेने वालों की उपस्थिति, बैठक की सूचना देने, बैठक का एजेंडा तैयार करने और उस पर कार्रवाई की बिंदुओं को रिकॉर्ड करने तक के सारे काम ऑनलाइन होंगे. इसे देश भर में कहीं भी देखा जा सकेगा. डैशबोर्ड के माध्यम से सभी कार्यों को ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने का भी काम होगा. इस व्यवस्था से पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
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ऑनलाइन डैश बोर्ड के साथ मीटिंग सॉफ्टवेयर का होगा उपयोग
ऑनलाइन प्रणाली व्यवस्था से सांसदों की अध्यक्षता में दिशा समिति की नियमित बैठक आयोजित करने में मदद मिलेगी. यह प्रणाली विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अभिसरण और क्रियान्वयन में बहुत उपयोगी साबित होगी. इससे सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी बढ़ेगी. विकास कार्यों की समीक्षा और निगरानी भी एक मंच से हो सकेगी. मंत्री ने सांसद संजय सेठ से अनुरोध किया है कि बैठकों के दौरान जिला स्तर पर ऑनलाइन डैश बोर्ड के साथ मीटिंग प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभायें.
वर्ष 2019 में 17वीं लोकसभा के आधार पर 698 जिलों में सांसदों की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति का गठन किया गया है. समिति के गठन के बाद अब तक 225 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं. दिशा नाम से चल रही इस समिति के माध्यम से ग्राम विकास और पंचायतों को सशक्त करने को लेकर काम किया जा रहा है. बैठकें आयोजित तो हो रही है परंतु इसे नियमित करके और मजबूत बनाना है.
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सांसद ने की सराहना, उपायुक्त संग क्रियान्वयन में करेंगे पहल
पत्र मिलने के बाद रांची के सांसद संजय सेठी ने केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद कहा है. साथ ही यह कहा है कि उन्होंने पूर्व से ही घोषित कर रखा है कि विकास योजनाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जाये. गांव पंचायतों को सशक्त किया जाए. केंद्रीय मंत्री का पत्र उसे और मजबूती प्रदान करेगा. श्री सेठ ने कहा कि इस मुद्दे पर अपने लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों के उपायुक्तों से संपर्क करेंगे और इस पर अविलंब पहल करने का आग्रह करेंगे.
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