बिजली वितरण व्यवस्था निजी क्षेत्र को सौंपने पर ही निर्बाध बिजली संभव: महेश पोद्दार
राज्यसभा सांसद ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा- हर घर पहुंची बिजली, तो खपत भी बढ़ी
Ranchi: राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने झारखंड में बिजली की किल्लत और बिजली वितरण व्यवस्था की विसंगतियों की ओर मुख्यमंत्री रघुवर दास का ध्यान आकृष्ट किया है. श्री पोद्दार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली में अविलम्ब सुधार तथा इनसे जुड़े कुछ कठोर किन्तु अनिवार्य फैसले लेने का आग्रह किया है.
श्री पोद्दार ने अपने पत्र में कहा है कि हर घर तक बिजली पहुंचा कर हमने एक बड़ी उपलब्धि ही नहीं पायी, बिजली की खपत भी बढ़ायी है. इसी अनुपात में, खराब बिजली आपूर्ति होने पर नाराज होनेवाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है.
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निजी क्षेत्र को वितरण देने का प्रयोग सफल रहा है
उन्होंने कहा कि बिजली वितरण की जिम्मेवारी निजी क्षेत्र को सौंप कर ही उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली दे पाना संभव है. निजी क्षेत्रों द्वारा बिजली वितरण का सफल प्रयोग देश के कई बड़े शहरों में हुआ है, रांची में भी काफी समय तक यह व्यवस्था थी. उन्होंने कहा कि अब तक के अनुभव के आधार पर यह काम बिजली वितरण निगम की मौजूदा टीम के वश का नहीं लगता.
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सरप्लस बिजली है
श्री पोद्दार ने कहा कि उपभोक्ताओं को क्वालिटी बिजली देने के लिए स्थानीय उत्पादन पर निर्भरता अब जरूरी नहीं. देश में सरप्लस बिजली उत्पादन हो रहा है, सस्ती सोलर और विंड एनर्जी उपलब्ध है. लॉन्ग टर्म PPA के लिए बहुत सारे उत्पादक तैयार हैं. नेशनल ग्रिड के बन जाने से निर्बाध बिजली के लिए स्थानीय उत्पादन जरूरी नहीं रही. दूसरे शब्दों में, बिजली वितरण निगम की कार्यशैली यदि दुरुस्त होती तो उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली देना मुश्किल काम नहीं था.
