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‘#jssc_नियमावली में सुधार_करो’ हैशटैग के साथ बेरोजगार कर रहे विरोध

Ranchi : नियोजन नीति को रद्द करने के बाद राज्य सरकार नयी नियोजन नीति लाने की तैयारी कर रही है. नयी नियमावली को लेकर बेरोजगार युवाओं के बीच कई तरह की बातें हो रही हैं. राज्य के युवाओं ने रोजगार देने की दिशा में सरकार के इस कदम को सराहनीय कहा है. साथ ही इस नियमावली में लाये जा रहे प्रावधान को लेकर युवा असमंजस में हैं. इसी बीच उन्होंने #jssc_नियमावली में सुधार_करो टैग के साथ अभियान शुरू किया है.

जहां वे यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार वास्तव में नौकरी देना चाहती है या विवादित नियमावली बना कर नियुक्ति को केस में धकेल कर सब कुछ लटका कर रखना चाहती है.

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युवा जिन वजहों से अभियान चला रहे हैं उनमें यह है कि मैट्रिक- इंटर स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में फॉर्म भरने की योग्यता में केवल झारखंड स्थित शिक्षण संस्थान से मैट्रिक- इंटर पास छात्र को ही शामिल किया गया है.

युवाओं का कहना है कि इससे वैसे झारखंडी छात्र जिन्होंने राज्य के बाहर से अपनी इच्छा से या मजबूरीवश शिक्षा ग्रहण की है, उनके लिए परेशानी का सबब बनेगी. यह नियमावली उन झारखंडी छात्रों को राज्य में नौकरी पाने के अधिकार का हनन करती है. उन्हें कोर्ट में जाने को विवश कर रही है.

स्नातक स्तरीय परीक्षा जो पूर्व में दो चरण में आयोजित होती थी उसे बदल कर एक चरण में लेने की पहल की जा रही है. बताते चलें कि यह स्नातक स्तरीय परीक्षा है जिससे अधिकारी स्तर के कर्मचारी का चयन किया जाता है. लेकिन इसे एक चरणीय परीक्षा बना देने से इसकी मानकता घटेगी. साथ ही यह परीक्षा में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता दिख रहा है.

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इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है वो है Normalization की, क्योंकि जेपीएससी सहित कई मामले देखने को मिल रहे है जिसमें Normalization के माध्यम से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है. इसमें कुछ शिफ्ट में अधिक अंक लाने पर भी छात्रों को रिजल्ट से बाहर कर दिया जा रहा है. यह प्रावधान भी कहीं न कहीं नियुक्ति को केस में फंसाता हुआ दिख रहा है.

इसलिए छात्र सरकार के द्वारा बनाये जा रही इस विवादित नियमावली का विरोध #jssc_नियमावली में सुधार_करो के माध्यम से ट्वीटर पर कर रहे हैं. जिस पर अब तक लाखों रिट्वीट किया जा चुका है.

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