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कंपनी एक्ट के तहत 1400 आपराधिक मामले वापस हुए, जहां संदेह होगा, वहीं जांच होगीः सीतारमण

New Delhi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में आयी मंदी को दूर करने के लिए शुक्रवार को कई कदम उठाने की घोषणा की. मांग बढ़ाने से लेकर उद्योग जगत को राहत देने तक का ऐलान किया. पिछले कुछ महीने से ऑटोमोबाइल सहित कई अन्य उद्योगों की बिगड़ती हालत को देखते हुए वित्त मंत्रालय को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए क्या कदम उठाये हैं आइये जानते हैंः-

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विजयदशमी से फेसलेस स्क्रूटनी

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जहां संदेह होगा, वहीं जांच होगी. 48 घंटे में जांच रिपोर्ट अपलोड की जायेगी. सरकार लोगों को तंग करे, ये बात बेमानी है. कंपनी एक्ट के तहत 1,400 आपराधिक मामले वापस हुए हैं. कॉरपोरेट सोशल जवाबदेही कानून में ढील दी जायेगी. सीएसआर का उल्लंघन अपराध नहीं माना जायेगा. अब वह दीवानी मामला रहेगा. अब मामलों को लटका कर नहीं रखा जा सकेगा. अब तक के नोटिस का निपटारा एक अक्टूबर तक होगा. वहीं, दूसरे मामलों का जवाब के तीन महीने के अंदर निपटारा होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कैपिटल गेन पर सरचार्ज भी वापस होगा. उन्होंने कहा कि फेसलेस टैक्स स्क्रूटनी भी विजयदशमी से शुरू हो जाएगी.

सस्ते होंगे होम, ऑटो लोन

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों ने रिजर्व बैंक की ओर से रीपो दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है. इसके लिए बैंकों ने अपनी एमसीएलआर में कटौती की है. उन्होंने कहा कि बैंक रीपो दर से जुड़े अथवा दूसरी किसी बाहरी-स्टैंडर्ड रेट से लिंक्‍ड लोन प्रोडक्ट पेश करेंगे. इससे होम, ऑटो और अन्य रीटेल लोन की ईएमआई सस्ती हो जायेंगी.

30 दिनों में जीएसटी रिफंड

वित्त मंत्री ने जीएसटी रिफंड में देरी के कारण कारोबार में मुसीबत झेलनेवाले कारोबारियों को राहत दी है. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जायेगा. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जायेगा.

ऑटो इंडस्ट्री को राहत

सरकारी विभागों द्वारा गाड़ियों की खरीद पर लगी रोक को हटा लिया गया है. साथ ही आज से लेकर मार्च, 2020 तक खरीदी गईं गाड़ियों पर 15 प्रतिशत के अतिरिक्त डिप्रीशीएशन की अनुमति दी गयी है. इससे यह 30 प्रतिशत हो जाएगा। इसके अलावा मार्च, 2020 तक खरीदी गईं बीएस 4 मानक वाली गाड़ियों का इस्तेमाल रजिस्ट्रेश की पूरी अवधि किया सकेगा. बिजली चालित वाहनों के साथ साथ पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन (आईसीवी) से चलने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा. वाहनों के भारी-भरकम रजिस्ट्रेशन शुल्क को अगले साल यानी जून, 2020 तक के लिए टाल दिया गया है.

आयकर नोटिस का जल्द निपटारा

सभी टैक्स असेसमेंट का निपटारा तीन महीनों के भीतर हो जाया करेगा. इनकम टैक्स के ऑर्डर, समन और लेटर अब 1 अक्टूबर से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए जारी किया जायेगा.

NBFC अब आसानी से लोन देगी

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी किए गए पूर्वभुगतान नोटिसों की बैंक निगरानी करेंगे. सीतारमण ने कहा कि एनबीएफसी को प्रक्रियाओं के दोहरीकरण से बचने के लिए बैंकों के आधार सत्यापित केवाईसी का इस्तेमाल की अनुमति दी जायेगी. सरकार ने लोन प्रक्रिया को आसान करने के लिए आधार नियमों को सरल बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग कानून में आवश्यक बदलाव करने का निर्णय किया है.

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कैपिटल गेन्स पर भी सरचार्ज वापस

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इक्विटी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज बढ़ोतरी के फैसले को भी वापस लिया गया है.

बैंकों को मिलेगी 70 हजार करोड़ की पूंजी

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी. सरकार के इस कदम से बैंक अधिक से अधिक लोन बांट सकेंगे. बैंक में पूंजी की उपलब्धता को सुधारने और कर्ज देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

शेयर बाजार का मूड ठीक होगा

सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की मांग को पूरा करते हुए उन पर बढ़ाया गया टैक्स सरचार्ज वापस ले लिया है. इस मामले में बजट से पहले की स्थिति बहाल कर दी गई है. एफपीआई से जुड़े वित्तमंत्री के एलान से शेयर बाजार की रौनक लौटने की उम्मीद है. सुपर-रिच पर सरचार्ज बढ़ाने के एलान के बाद शेयर बाजार में काफी कमजोरी देखने को मिली है. इससे विदेशी फंडों में काफी नाराजगी थी. जुलाई और अगस्त के दौरान विदेशी फंड शेयर बाजार में 23,000 करोड़ रुपये की बिकवाली कर चुके हैं.

स्टार्टअप से एंजेल टैक्स हटा

वित्तमंत्री ने स्टार्टअप से एंजेल टैक्स हटाने का भी ऐलान किया. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य के तहत स्टार्टअप्स की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जायेगा. स्टार्टअप रजिस्टर्ड कराने के दौरान इनकम टैक्स का सेक्शन 56 2(b) लागू नहीं होगा.

जल्द और दो बार राहत पैकेज का एलान करेगी सरकार

वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों में सरकार और दो बार ऐसे उपायों का एलान करेगी. ये अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ाने में मददगार साबित होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ठप पड़ी परियोजानओं से जुड़े मसलों को भी दूर करने के करीब है.

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