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20 सूत्री और निगरानी समितियों के गठन के लिए RPN Singh ने रखी थी 31 जनवरी की डेडलाइन, अभी फॉर्मूले पर ही चल रहा मंथन

Ranchi : हेमंत सरकार को सत्ता में आये हुए अब करीब 13 माह गुजर चुके हैं. इस दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन दल के सहयोगी नेताओं व कार्यकर्ताओं निगाहें खाली पड़े निगम-बोर्ड और समितियों के पदों पर हैं. बीते दिनों रांची पहुंचे झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा था कि अभी हम बीस सूत्री व निगरानी समितियों के बंटवारे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं. उनका कहना था कांग्रेस पार्टी शासन में पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति पर काम करने में विश्वास करती है. इसके लिए बीस सूत्री व निगरानी समितियों का बंटवारा जरूरी है. आरपीएन ने इसके लिए जनवरी माह तक की डेडलाइन तय की थी.

अब बताया जा रहा है कि इस डेडलाइन तक यह काम पूरा नहीं हो पायेगा.  सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों के बीच इन समितियों के पदों का बंटवारा बिना किसी विवाद के पूरा हो जाये, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है.पार्टी के अंदरखाने में यह चर्चा है कि पार्टी कोई तय फार्मूले के तहत ही बीस सूत्री व निगरानी समिति का बंटवारा करना चाहती है. ऐसा नहीं होने पर सहयोगियों में आपसी सहमति बना पाना मुश्किल होगा.

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चार सदस्यीय कमिटी को मिला था फार्मूला तय करने का जिम्मा

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बता दें कि बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन व निगरानी समितियों का बंटवारा बिना किसी विवाद के हो, इसके लिए आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के लिए चार सदस्यीय कमिटी बनायी है. कमिटी के सदस्यों में प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर व केशव महतो कमलेश शामिल हैं. समिति का मुख्य काम घटक दलों से बातचीत कर समितियों की हिस्सेदारी तय करनी थी. इसके लिए समिति को 31 जनवरी तक हिस्सेदारी का फार्मूला तय करने का जिम्मा मिला था.लेकिन इसमें कुछ देरी और लग सकती है. हिस्सेदारी का फार्मूला तय होने के बाद ही कांग्रेस अपने नाराज नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच भागीदारी सुनिश्चित कर पायेगी.

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बैठक में बन गया है फार्मूला, जल्द करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात : राजेश ठाकुर

राजेश ठाकुर ने बताया है कि पार्टी की तरफ से फार्मूला क्या होगा, इस संदर्भ में बीते दिनों हुई समिति की बैठक में सहमति बन गयी है. बहुत जल्द समिति के सदस्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे.

हर एक प्रखंड में घटक दलों के बीच समितियों का बंटवारा एक अहम काम है. इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन जल्द ही यह काम पूरा हो जायेगा.

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