Ranchi

सरकारी अनदेखी से परेशान पुलिस मेंस एसोसिएशन ने मांगा केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का समय

Ranchi: झारखंड में तैनात पुलिसकर्मियों की समस्या की राज्य सरकार द्वारा अनदेखी किए जाने से पुलिस महकमा नाराज है. और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मिलने का वक्त मांगा है.

पुलिस मेंस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश पांडे के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सरकार पुलिस कर्मियों की समस्या को नजरअंदाज कर रही है, जिस वजह से पुलिस कर्मियों का मनोबल गिरता जा रहा है.

इसके अलावा पुलिसकर्मियों के कई तरह की समस्या को लेकर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है.

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मिलने वाले लाभ से वंचित पुलिस कर्मी

झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश पांडे के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा गया है कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन, झारखंड राज्य के सभी जिले में पदस्थापित पुलिसकर्मी के कल्याणकारी कार्यों एवं समस्याओं के निदान हेतु सरकार प्राधिकार को अवगत कराने का कार्य करती है.

झारखंड राज्य के पुलिस कर्मियों की विभिन्न समस्याओं और उसके समाधान के लिए राज्य सरकार को अनेकों बार अवगत कराया गया.

मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा के उपरांत भी झारखंड राज्य के पुलिस कर्मियों को मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है, जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल गिर रहा है और जवान मानसिक तनाव के कारण बीमारी का शिकार हो रहे हैं.

सीएम की घोषणा के बाद भी नहीं मिल रहा 13 महीने का वेतन

रघुवर दास की सरकार ने कई बार पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक ये पूरी नहीं हो पायी है.

झारखंड में तैनात करीब 70 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने की मंजूरी 6 मार्च 2019 को हुई कैबिनेट की बैठक में मिल गयी थी, लेकिन पांच महीने बाद भी इस पर अमल नहीं हो सका.

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13 वें महीने के वेतन को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी बनायी गयी थी, जिसे एक महीने में रिपोर्ट देनी थी. झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन, झारखंड पुलिस एसोसिएशन और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ की 13 महीने के वेतन सहित सात सूत्री मांग को लेकर सरकार के साथ सहमति बनने के बाद पुलिसकर्मियों ने हड़ताल स्थगित कर दी थी.

25 फरवरी 2019 को तत्कालीन मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी की अध्यक्षता में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन, झारखंड पुलिस एसोसिएशन और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ की सात सूत्री मांग को लेकर बैठक की गयी थी.

तीनों संघों की सात सूत्री मांगों पर इस बैठक में बिंदुवार विमर्श किया गया और सभी पर सहमति बनी थी. बैठक में सरकार से सहमति बनने के बाद तीनों संघों के पदाधिकारियों ने 28 फरवरी से शुरू होने वाले पांच दिवसीय सामूहिक अवकाश आंदोलन को टाल दिया था.

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