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चतरा में पब्लिक सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से परेशान, क्या यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं

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Ranchi: चुनावी सरगर्मी में चतरा का मौसम बदला हुआ है. वहां प्रचार के साथ हाथ जोड़ कर माफी मांगने, एक बार फिर से भरोसा जताने और सर झुकाने का दौर चल रहा है. बात हो रही है चतरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सिंह की. नामांकन करने के बाद हुई सभा में सीएम रघुवर दास ने मौजूदा सांसद सुनील सिंह को माफ कर देने की बात कही थी. उसके बाद से ही वहां माफी मांगने का काम सुनील सिंह ने शुरू कर दिया है. लगभग हर दिन उनका क्षेत्र में प्रचार-प्रसार के दौरान विरोध हो रहा है. जनता उनसे कई तरह के सवाल पूछ रही है. लेकिन सवाल है कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधा नहीं होने की वजह क्या सांसद सुनील सिंह की क्षेत्र में गैरहाजिरी है. या इन सुविधाओं के न होने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है.

देखें वीडियो-

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पब्लिक कह रही, नहीं मिल रहा पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा

मंगलवार शाम से ही एक वीडियो वायरल है. वीडियो में बीजेपी के मौजूदा सांसद और आगामी लोकसभा में बीजेपी के उममीदवार हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग भीड़ की शक्ल में सांसद से मिलते हैं और कहते हैं कि पांच साल में आपका दर्शन हमलोगों को हुआ. ये हमारा सौभाग्य है. कहा कि पांच साल के बाद जब चुनाव आया है, तो आपको जनता की याद आयी है. एक आदमी ने कहा कि इनके इलाके में जनता पानी के दुख से मर रही है. बीते पांच साल में न ही एक बोरिंग हुआ और न एक चापाकल लगा. एक ने कहा कि मेरी उम्र 35 साल हो गयी है, 35 साल से देख रहा हूं कि सड़क की स्थिति वही है. एक ने कहा कि कांग्रेस जब थी तो अस्पताल में बराबर डॉक्टर आता था, अब एक नर्स तक नहीं है. एक ने कहा कि स्कूल की हालत खराब है. स्कूल में एक टीचर नहीं है. सीएम के 181 में कितनी बार नंबर डायल किये हैं. बिजली का भी वही हाल है.

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क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं

सांसद महोदय से जिस तरह से लोग वहां की समस्याओं के बारे कह रहे हैं. उससे सवाल यह उठता है कि क्या इन सभी समस्याओं के प्रति राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. स्कूल बनाना, स्वास्थ्य सेवा बहाल करना, शिक्षा दुरुस्त करना, सड़क का निर्माण करना इन सभी चीजों के लिए राज्य सरकार ने क्या चतरा के टंडवा प्रखंड में कदम नहीं उठाया. 181 नंबर डायल कर समस्या बतायी, लेकिन समाधान नहीं हुआ. क्या इसके लिए राज्य सरकार पर जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए.

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