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e-governance में शानदार परफॉर्मेंस के लिए जनजातीय मंत्रालय को लगातार दूसरे साल मिला स्कॉच चैलेंजर अवार्ड

Jamshedpur: जनजातीय मामलों के मंत्रालय को लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार मिला है. ई-गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार मंत्रालय को दिया गया है. कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को वर्चुअली यह पुरस्कार ग्रहण किया.

उन्होंने इस मौके पर कहा कि उनका विभाग परिवर्तनों के लिए डिजिटल मार्ग को अपना रहा है. इससे पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है. साथ ही यह वितरण की गति सुनिश्चित करता है.

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ई गवर्नेंस से तरक्की की राह

अर्जुन मुंडा के अनुसार उनके विभाग में नीति निर्माण और कार्रवाई के प्रति अहम बदलाव किये गये हैं. वे ऐसी साक्ष्य आधारित नीति निर्माण करने में लगे हैं जो यथार्थवादी हो. जमीनी स्तर पर आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करे. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छात्रवृत्ति जारी करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है.

लाभार्थी डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है. 19 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश वेब सेवाओं का उपयोग करके डेटा भेज रहे हैं. 12 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर डीबीटी मिशन सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को डिजिटल किया गया है. 13 योजनाएं मंत्रालय डैशबोर्ड पर हैं. ई गवर्नेंस से तरक्की की राह भी खुलती है.

छात्रवृत्ति जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने से 64 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने में मदद मिली है. पीएम डैशबोर्ड, मंत्रालय और डीबीटी डैशबोर्ड पर डेटा की उपलब्धता से पारदर्शिता बढ़ी है.

मंत्रालय ने लद्दाख में बर्फ-स्तूप से पानी की समस्या के समाधान के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है. यह सर्दियों में जमे हुए पिघले हुए पानी को स्टोर करने का एक तरीका है.

इसका उपयोग बसंत मौसम के दौरान किया जा सकता है. इससे 35 से अधिक गांव लाभान्वित हो चुके हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य पोर्टल भारत में आदिवासी आबादी के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को पेश करने वाला वन-स्टॉप समाधान है.

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