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स्किल डेवेलपमेंट मिशन से ट्रेंड 70 हजार लोग कर रहे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का इंतजार

 

Ranchi : मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ नौ विभिन्न विभागों से संचालित होने वाले वाले स्किल डेवेलपमेंट प्रोग्राम के सफल उम्मीदवारों को मिलना है. सभी विभागों से मिले आवेदन के आधार पर लाभुकों का चयन कर प्रोत्साहन राशि देना है. लेकिन जिन विभागों के लाभुकों को यह लाभ देना है उनकी संख्या कितनी है इसकी जानकारी विभागों के पास नहीं है.

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की घोषणा के 90 दिन बीत जाने के बाद भी उम्मीदवारों से आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी. 12 मार्च को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली. इसके बाद श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 19 मार्च को इस योजना का संकल्प जारी किया गया. एक अप्रैल से आवेदन करने की बात कही गयी.

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स्किल डेवेलपमेंट मिशन से ट्रेंड 70 हजार लोग

इस योजना का लाभ वैसे लोगों को भी मिलना है जिन्होंने झारखंड स्किल डेवेलपमेंट मिशन सोसायटी की ओर से संचालित चार विभिन्न तरह के प्रोग्राम में से किसी एक से ट्रेनिंग ली हो. झारखंड स्किल डेवेलपमेंट मिशन सोसायटी के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 71,001 लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिग पूरा कर सर्टिफिकेट लिया है.

इनमें सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत 37314 लोगों को, एक्सेल योजना के तहत 3708 लोगों को, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के तहत 29 606 लोगों को और आरपीएल योजना के तहत 373 लोगों को ट्रेनिंग पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया गया है. ये वैसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लाभ के दायरे में सीधे तौर पर आते हैं.

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इन विभागों के प्रशिक्षितों को मिलेगा लाभ:

  • ग्रामीण विकास विभाग
  • उद्योग विभाग
  • नगर विकास एवं आवास विभाग
  • स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
  • पर्यटन, कला, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग
  • महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
  • अनुसुचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
  • श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

 

मिलेगा क्या

इस योजना के तहत राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित वैसे बेरोजगार, जो किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में नहीं हैं, उन्हें यह भत्ता दिया जाएगा. भत्ता 5000 रुपये होगा, जो साल में एक बार मिलेगा. वहीं विधवा, परित्यागता, दिव्यांग, आदिम जनजाति को 50 प्रतिशत अतिरिक्त यानी 7,500 रुपये बतौर प्रोत्साहन दिया जाएगा. भत्ता श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिया जाएगा.

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