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शासन पर जनता के विश्वास को और मजबूत करना है : मुख्यमंत्री

प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ की बैठक

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Ranchi : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि पिछले चार साल में झारखंड विकास की नयी ऊंचाईयों पर पहुंचा है. इसे और तेज गति देने की जरूरत है. टीम वर्क की वजह से शासन पर जनता का विश्वास बढ़ा है, जिसे और मजबूत करना है. मुख्यमंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर रहे थे.

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उन्होंने कहा है कि काम में तेजी लाने के लिए प्रक्रिया का सरल बनाते हुए विकास कार्यों की बाधा को दूर करने की जरूरत है. राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकांश क्षेत्र आज नक्सल मुक्त हो चुके हैं. राज्य के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना व अंबेडकर आवास योजना के तहत घर की सुविधाएं दी जा रही हैं. सड़कों के बाद अब गुणवत्ता युक्त बिजली घर-घर पहुंचायी जा रही है. गांव के हर वृद्ध तक वृद्धा पेंशन, विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन, दिव्यांगों को दिव्यांग पेंशन को शत प्रतिशत पहुंचाना जरूरी है. उज्जवला योजना के तहत राज्य की और 14 लाख महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन, चूल्हा और पहला सिलिंडर दिया जायेगा.

डीजीपी, प्रधान सचिव, आयुक्त सप्ताह में एक दिन गांव में चौपाल लगायें

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधान सचिव, कमिश्नर, डीसी और डीजीपी से लेकर डीएसपी तक के पुलिस पदाधिकारी सप्ताह में एक दिन गांव जाकर चौपाल लगायें. जनता से सीधे संवाद स्थापित करें. इससे ग्रामीणों के छोटे-छोटे मुद्दों का आसानी से समाधान हो सकेगा. शासन और जनता के बीच दूरी नहीं रहने से बिचौलिये भी समाप्त होंगे.

कमीशनर, बीडीओ, सीओ के कार्यों की समीक्षा करें

मुख्यमंत्री ने कहा कमीश्नर अपने क्षेत्र के बीडीओ, सीओ के कार्यों की समीक्षा करें. राज्य के 13 जिले के जो गांव नक्सल प्रभावित थे, उन गांवों के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है. टेक्सटाइल समेत अन्य क्षेत्रों में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों केंद्र सरकार से मिल रही राशि को केवल विकास कार्यों में खर्च करें. यहां पानी की टंकी बनायें. दूसरे चरण में इस टंकी को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़कर लोगों को पेयजल मुहैया करायें. गांव में स्ट्रीट लाइट लगायें, जिससे रात में भी लोग आवागमन कर सकेंगे. गांव में पेभर ब्लॉक के माध्यम से सड़क बनायें. इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा और गांव भी साफ सुथरा दिखेगा. स्थानीय एसपी के साथ ही उस क्षेत्र में काम कर रही सुरक्षा एजेंसियों के वरीय अधिकारी से योजना में मदद लें.

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पांच-छह माह का समय ही बाकी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 5-6 माह काम करने का समय बचा है. डीसी सांसद-विधायक निधि की योजनाओं को स्वीकृत कर तय समय सीमा में तेजी से कार्य करायें. स्कूलों में बच्चों की ड्रेस बनवाने का कुछ उपायुक्तों ने अच्छा काम किया है. दूसरे डीसी उनसे सीख लेकर अपने जिले में इसे लागू करें. इसमें गांव की महिलाएं ही ड्रेस सिलने का काम कर रही है. सभी उपायुक्त अपने अपने जिलों में महिलाओं को प्रशिक्षण दें. सरकार महिलाओं को सिलाई मशीन देगी.

बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता रैली निकालें

मुख्यमंत्री ने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता रैली निकालने का आदेश दिया. इसके अलावा राज्य के सभी 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में सहायक महिला पुलिस की तुरंत तैनाती का निर्देश दिया. गांव में चिकित्सा सेवा के लिए कुछ जिलों ने मोटरसाइकिल एंबुलेंस सेवा शुरू की है. आयुष्मान भारत से ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ने के लिए उपायुक्त जिला स्तर पर सलाहकार समिति बनायें. इसमें वे निजी अस्पतालों को योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करें. जिलों में एनएचएम, एएनएम आदि का कोई भी पद फरवरी तक खाली न रहे, इसे सुनिश्चित करें.

रेडी टू इट योजना के लिए रामगढ़ के गोला में पायलट के तहत योजना की शुरूआत की जा रही है. इसे अच्छी तरह से लागू करायें. सुकन्या योजना के तहत 15 जनवरी से लाभुकों का चयन कर उन्हें इसका लाभ देने की शुरूआत करें. इसमें सांसद, विधायक व अन्य जन प्रतिनिधियों को साथ में जोड़ें. समारोह आयोजित कर लाभुकों को राशि दें. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक डीके पांडे, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के उपायुक्त सहित सभी विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे.

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