JamshedpurJharkhand

उद्यमियों के पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार से मांगा जाएगा डीवीसी आपूर्ति का लाइसेंस: सांसद

सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक, लिए गए गई महत्वपूर्ण निर्णय

Jamshedpur : जिले से बिजली के अभाव में हो रहे उद्यमियों के पलायन को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सरकार को डीबीसी आपूर्ति का लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा. यह निर्णय बुधवार को सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में जिला सभागार में हुई जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति ‘दिशा‘ की बैठक में लिया गया. बैठक में सर्वप्रथम विगत बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार किया गया. इस दौरान एक-एक करके सभी विभागों से संबंधित मामले आए और उन पर चर्चा करते हुए निर्णय लिये गये.

15 दिनों में पूरा किया जाए सभी सरकारी भवनों का विद्युतीकरण

बैठक में सबसे पहले बिजली विभाग से संबंधित मामले उठाए गए. विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन सरकारी भवनों में अबतक विद्युतीकरण नहीं हो सका है, उनकी 15 दिनों में सूची विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जाए. बैठक में बिजली विभाग में खराब/जले ट्रांसफार्मर के संबंध में निर्णय लिया गया कि जमशेदपुर स्थित टीआरडब्ल्यू की रिपेयरिंग क्षमता प्रतिदिन तीन से चार है जिसे बढ़ाकर कम से कम 10 किया जाएगा और इसके लिए सभी संसाधन और मैन पावर उपलब्ध कराए जाएंगे. बैठक में सांसद ने तुरियाबेड़ा, मुखियाडांगा और बालिगुमा में बांस के पोल का मामला भी उठाया. इस पर कार्यपालक अभियंता ने कहा कि 18 पोल मिल चुके हैं, जबकि कुल 72 पोल की जरूरत है, इसका यथाशीघ्र समाधान किया जाएगात्र. बैठक में पोटका विधायक संजीव सरदार ने कहा कि डुमरिया के कुछ गांव ऐसे हैं जहां कोई विद्युतीकरण नहीं हुआ है और उस गांव में गलत बिजली बिल ग्रामीणों को दिया जा रहा है. वहीं जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने जोजोबेड़ा के एक स्कूल के विद्युतीकरण व महानंद बस्ती में अंडर ग्राउंड केबलिंग का मामला उठाया. बैठक में तय हुआ कि घाटशिला में टीआरडब्ल्यू का एक अतिरिक्त केंद्र स्थापित किया जाएगा और वहां से उस क्षेत्र के ट्रांसफार्मर की मरम्मती की जाएगी. बैठक में जनप्रतिनिधियों ने इस बात पर घोर आपत्ति व्यक्त की कि ट्रांसफार्मर की ट्रांसपोर्टिंग के लिए स्थानीय जनता से पैसे की वसूली की जाती है. इस पर सख्त निर्णय लिया गया कि विभाग के वाहनों के द्वारा ही इसका इसका ट्रांसपोर्टिंग किया जाएगा और किसी भी जनता से किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जाएगी. बैठक में पोटका के निश्चिंतपूर विद्युत उपकेंद्र का कार्य जो विगत 7 सालों से लंबित है इस संबंध में भी चर्चा की गई. इस पर विद्युत महाप्रबंधक ने कहा कि वे इस कार्य को यथाशीघ्र संपन्न कराएंगे. बताया गया कि घाटशिला के कसीदा, दामपाड़ा और घाटशिला टाउन में पावर सबस्टेशन दिसंबर 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जबकि गालूडीह स्थित विद्युत उपकेंद्र का कार्य नई एजेंसी के आवंटन के बाद किया जा सकेगा.

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जिन सड़कों की 10 वर्ष से नहीं हुई मरम्मत, उनकी सूची होगी तैयार

बैठक में निर्णय लिया है लिया गया कि 10 वर्षों में जिन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है उसकी विधानसभा वार सूची तैयार की जाएगी और उसके मरम्मतीकरण की अनुशंसा राज्य सरकार से की जाएगी. पोटका विधानसभा अंतर्गत कुणालुका से बानसोल सड़क निर्माण कार्य एवं उसकी मरम्मतीकरण की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण इसके जांच का निर्णय लिया गया. विद्युत एवं पेयजल विभाग द्वारा बागबेड़ा ,घाघीडीह, कीताडीह आदि क्षेत्र में सड़क खोदकर निर्माण उसका मरम्मतीकरण नहीं किए जाने के संबंध में दोनों विभागों के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि वे यथाशीघ्र इस कार्य को संपन्न कराएं. घोड़ाबांधा से धानचटानी तक लिंक रोड के संबंध में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया की इसका स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. बैठक में डुमरिया कोवाली रोड पर स्थित 10 पुलियों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया गया, ताकि इस मार्ग पर होने वाले दुर्घटना पर विराम लग सके. जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मार्च तक पूरा करने की बात कही गई. जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने गोविंदपुर हॉल्ट से लेकर खासमहल तक की सड़क का मुद्दा उठाया. इस पर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि इसपर प्रक्रिया सही दिशा में बढ़ रही है और जल्द इस पर काम दिखाई देने लगेगा. इसके अतिरिक्त चांदनी चौक से सलगाजुड़ी और बावनगोड़ा होते हुए बारीगोड़ा सड़क की बदहाली, परसुडीह बाजार की जर्जर स्थिति, नामोटोला, गदड़ा, सोपोडेरा आदि इलाकों में बांस और बल्ली पर झूलते बिजली तारों का भी मुद्दा उठाया. राजकुमार सिंह की मांग पर उपायुक्त ने कीताडीह स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तत्काल बोरिंग कर जलापूर्ति की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.

जन प्रतिनिधियों द्वारा दी गई एंबुलेंस प्राथमिकता के आधार पर हों उपयोग

बैठक में सभी सांसद और विधायक निधि से प्रदत्त एंबुलेंस का सभी स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप केंद्र के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करने का निर्णय लिया गया. वहीं पटमदा के माचा अस्पताल में भूमि दाता को अब तक पूर्व में किए गए निर्णय के अनुरूप रोजगार नहीं मिलने के संबंध में इसपर प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया गया.

बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के कार्य में आएगी तेजी

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता ने समिति को सूचित किया कि अब बरसात समाप्त हो चुका है, इसलिए बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का कार्य तेजी से प्रारंभ किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि घरों में पानी का कनेक्शन देने का कार्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस में जो नाम छूट गए थे, उनके संबंध में उपायुक्त ने बताया कि गत दिनों उनकी ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय सचिव एनएन सिन्हा से जिला में आने पर वार्ता हुई थी. उन्होंने कहा कि यह पूरे देश की समस्या है उसके संबंध में यथा शीघ्र समाधान कर लिया जाएगा.

आवासीय बालिका विद्यालयों के हॉस्टल निर्माण का कार्य जल्द पूरा करने का आदेश

बैठक में सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा करते हुए झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय बोड़ाम एवं गुडा़बांधा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डुमरिया के निर्माणाधीन गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कार्य के संबंध में भी पुनःसंबंधित एजेंसियों को देने का प्रस्ताव पारित किया गया. वहीं बताया गया कि सोनारी स्थित सीपी समिति मध्य विद्यालय भवन के लिए जुस्को द्वारा दी गई 15 डिसमिल जमीन का सीमांकन कराकर जल्द विद्यालय का भवन बनाया जाएगा. जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने संत राबर्ट विद्यालय परसूडीह को आरटीई के तहत मान्यता देने की मांग की. शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि कुछ कागजातों की उपलब्धता होने के पश्चात उन्हें मान्यता प्रदान की जाएगी. बैठक में कोकपाड़ा, गालूडीह-महुलिया और पारूलिया के विद्यालयों को प्लस टू के स्तर पर ले जाने के लिए अपग्रेडेशन करने का निर्णय लिया गया.

बहरागोड़ा लैंपस चुनाव की होगी जांच

बहरागोड़ा के लैंपस में चुनाव में हुए कदाचार पर यह निर्णय लिया गया कि इस पूरी प्रक्रिया की जांच की जाएगी और गलत होने पर उपचुनाव को रद्द किया जाएगा. इसी तरह से फॉरेस्ट ब्लॉक आमड़ाकोचा और डुमरिया के कीतापाटी ग्राम के संबंध में यह बताया गया कि यहां पर विकास के संबंध में कोई भी कार्य अब तक संपन्न नहीं हुआ है और पूरे ग्राम वासी सभी प्रकार की नागरिक सुविधाओं से वंचित हैं. इस पर एक टीम वहां पर भेजने का निर्णय लिया गया.

ये थे मौजूद:

जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती, पोटका के विधायक संजीव सरदार, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, जिला परिषद के अध्यक्ष बुलुरानी सिंह, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, उपायुक्त सूरज कुमार समेत सभी विभागों के अधिकारी.

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