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अब तक कुल 93 बंदियों की जमानत मंजूर

Ranchi: कोरोना वायरस की वजह से जेलों में बंद कैदियों को सात वर्ष तक की सजा वाले विचाराधीन बंदियों को न्यायालय से रिहा करने के लिए जमानत पर छोड़े जाने के संबंध में रांची के जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र निर्गत किया गया था, जिसके बाद न्यायायुक्त नवनीत कुमार के निर्देशानुसार जेल अधीक्षक को विचाराधीन बंदियों की सूची बनाने का आदेश दिया गया था.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार को कुल 215 विचाराधीन बंदियों की सूची तथा बंदी आवेदन प्राप्त हुए थे. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आदेश से संबंधित न्यायालयों को बंदियों द्वारा प्राप्त आवेदन विधिक सहायता के साथ संप्रेषित की गयी थी.

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उसमें मो. फहीम किरमानीं, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली श्रीवास्तव, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी, मनीष कुमार सिंह का न्यायालय, राजीव त्रिपाठी, दिव्या मिश्रा, अजय गुड़िया, अभिषेक प्रसाद, प्रमानन्द उपाध्याय, एसडीजेएम, मनीष कुमार सिंह, कुमारी नितिका, शिल्पा मुर्मू, रोजलिना बारा, नूतन एक्का एवं कावेरी कुमारी के न्यायालयों के मामले शामिल हैं.

आपको बता दें कि जेल में विचाराधीन बंदियों की संख्या अत्याधिक होने के कारण कोविड-19 महामारी को ध्यान में दखते हुए विचाराधीन बंदियों की संख्या कम करने के लिए आदेश पारित किया गया था.

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न्यायायुक्त के द्वारा सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारीगण, सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर एक पारस्परिक सहमति बनाते हुए इस मामलों के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए तथा लाॅकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी थी.

विभिन्न न्यायालयों के द्वारा मामले की सुनवाई कर अब तक कुल 93 बंदियों को अंतरिम जमानत दे दिया गया है. कोरोन से बचाव के लिए विचाराधीन बंदियों को जेल से निकलने से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची एवं आर्ट आफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में विचाराधीन बंदियों के लिए योगा कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें ट्रेनिंग दी गई.

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