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नये मोटर वाहन कानून लागू होने के तीन माह बाद विभाग ने पूरा किया सॉफ्टवेयर अपडेशन वर्क

बड़े मालवाहक वाहनों को हो रही थी विशेष परेशानी, केंद्र ने 12 साल में रोड टैक्स काटने का निर्देश दिया था, सॉफ्टवेयर अपडेट होने से हर साल रोड टैक्स दे पायेंगे चालक

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Ranchi: केंद्र सरकार ने नये मोटर वाहन कानून 2019 को देश में लागू किया. देश भर में कानून लागू होने के साथ ही राज्य में भी इसे लागू किया गया. लेकिन परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण पुलिसकर्मियों और लोगों को परेशानी हो रही थी.

परिवहन विभाग से बात करने से जानकारी मिली कि दो दिन पहले ही सॉफ्टवेयर अपडेशन पूरा कर लिया गया है. परिवहन विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने जानकारी दी कि 30 दिसंबर को अपडेशन पूरा कर लिया गया.

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बता दें कि एक सिंतबर से यह कानून लागू हुआ था. तब सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया था. ऐसे में लगभग तीन माह बाद विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर अपडेशन पूरा किया गया. विभागीय सचिव ने बताया कि कुछ तकनीकी परेशानियां तो थी, लेकिन कम समय में ही काम पूरा किया गया. सॉफ्टवेयर अपडेट एनआइसी की ओर से किया गया.

बड़े मालवाहकों को हो रही थी परेशानी

कानून में बदलाव होने और सॉफ्टवेयर अपडेट में देर होने से बड़े मालवाहकों को खास परेशानी हो रही है. जिसमें जेसीबी प्रमुख है. एक फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से 12 साल में एक बार इन वाहनों से रोड टैक्स देने का निर्देश जारी किया गया.

जबकि पहले इनसे हर तीन माह में रोड टैक्स लिया जाता था. ऐसे में राज्य के बड़े वाहन चालाकों ने तत्कालीन सरकार से कई स्तर पर वार्ता की. पूर्व सरकार ने अपने आखिरी कैबिनेट की बैठक में हर साल इन वाहन मालिकों से रोड टैक्स लेने का निर्देश पास किया.

जिसके बाद परिवहन विभाग की ओर से इस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया. सॉफ्टवेयर अपडेट होने से वाहन चालकों को रोड टैक्स, नयी कानून के तहत वाहन के कटे चालान समेत अन्य जानकारी हासिल करने में आसानी होगी.

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14 सिंतबर को तीन माह के लिये लगायी गयी थी रोक

नये मोटर वाहन कानून लागू होने के साथ ही राज्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से भारी जुमार्ना वसूली शुरू कर दिया गया था. लोगों के काफी विरोध के बाद 14 सिंतबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस कानून पर तीन माह का रोक लगा दी.

इसके साथ ही तब लोगों को चेतावनी दी गयी थी कि जल्द से जल्द जनता लाइसेंस समेत सभी कागजात तैयार कर लें. पूर्व सरकार की ओर से नयी मोटरवाहन कानून के लिये दिया गया तीन माह का समय पूरा हो गया.

वहीं चुनाव के बाद नयी सरकार ने सत्ता की कमान संभाली है. ऐसे में सरकार नयी मोटर वाहन कानून लागू करेगी या नहीं ये वक्त बतायेगा.

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