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इविक्शन ऑर्डर निकालने के तीन माह के बाद भी सीसीएल की जमीन से नहीं हटाया जा सका अवैध कब्जा

मामला-सीसीएल की जमीन पर जायसवाल ब्रदर्स के भव्य शो-रूम निर्माण का

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Bermo : कोई भी संस्थान अपनी ही जमीन पर किये गये अवैध कब्जा को हटाने को लेकर कितना विवश और लाचार दिखता है, इसकी बानगी बेरमो अनुमंडल के सीसीएल कथारा में देखने को मिल रहा है. जहां इविक्शन ऑर्डर निकालने के तीन माह बाद भी सीसीएल की जमीन से प्रबंधन अतिक्रमण नहीं हटा सका.

कथारा में सीसीएल की जमीन पर अवैध रूप से बने जायसवाल ब्रदर्स के बाइक शो-रूम को खाली करने का ऑर्डर जारी हुआ था. सीसीएल कथारा एरिया के जारंगडीह कोलियरी अंतर्गत गंगोत्री कॉलोनी एवं डीएवी जूनियर विंग स्कूल के बीचोंबीच बनाये गये शो-रूम को तोड़ने के लिए कथारा एरिया के भू-संपदा पदाधिकारी मिथिलेश प्रसाद ने विगत 21 फरवरी को इविक्शन ऑर्डर निकाला था.

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निकाले गये इविक्शन ऑर्डर में इस निर्माण को 15 दिनों के अंदर तोड़ने या हटा लेने को कहा गया था. आदेश की प्रति देकर शो-रूम के मालिक राजेश जायसवाल से रिसीव भी करवा लिया गया था. इसके बावजूद तीन माह के बाद भी अवैध निर्माण को तोड़ा नहीं जा सका है. न्यूज विंग ने इस खबर को विगत 18 फरवरी और एक मार्च को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद सीसीएल कथारा प्रबंधन रेस हुआ था और इस तरह की कार्रवाई कंपनी की तरफ से की गयी थी.

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क्या निकाला था ऑर्डर में

भू-संपदा न्यायालय ने निर्गत परियोजना पदाधिकारी बनाम राजेश जायसवाल के मामले में लिखा गया था कि राजेश जायसवाल द्वारा खाता संख्या-04, 35, प्लॉट नंबर-588, 589 की परती 750 वर्गफीट जमीन पर जो अवैध रूप से कब्जा किया गया है, वह पूरी तरह से भारत सरकार के उपक्रम सीसीएल की जमीन है.

कब्जाधारी जायसवाल ब्रदर्स की ओर से जमीन पर अपना अधिकार साबित नहीं किया जा सका. आखिरकार लोक परिसर अधिनियम 1971 की धारा 5 उपधारा एक के तहत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के 8.4.2011 के आदेश के आलोक में राजेश जायसवाल को 15 दिनों के अंदर शो-रूम वाली जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है. खाली नहीं करने की स्थिति में जमीन 15 दिनों के बाद बल प्रयोग से खाली करवा दी जायेगी.

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जायसवाल ब्रदर्स ने मांगा था समय

भू-संपदा पदाधिकारी मिथिलेश प्रसाद का कहना है कि 15 फरवरी को अंतिम समय सीमा बीतने के बाद राजेश जायसवाल ने और समय देने की मांग की थी. इस मांग को प्रबंधन ने मानने से इनकार कर दिया और वाद संख्या-18/1372 के तहत इविक्शन ऑर्डर निकाल दिया था.

इविक्शन ऑर्डर की अंतिम समय सीमा बीतने के पहले ही जायसवाल ब्रदर्स ने बोकारो के जिला न्यायालय में मामले को लेकर एक केस दायर कर दिया. जिसमें कोर्ट से कहा कि कथारा के भू-संपदा कोर्ट ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए बिना कोई जानकारी के इविक्शन ऑर्डर निकाल दिया है जिस पर रोक लगायी जाए.

कोर्ट ने मामले को लेकर कथारा के भू-संपदा कोर्ट को पूरी कार्रवाई का एलसीआर जमा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि मामले में कोर्ट द्वारा जुलाई महीने में तारीख दी गयी है. कोर्ट में एलसीआर जमा करने की तैयारी कर ली गयी है. कहा कि मामले में जीत न्याय की ही होगी.

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