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   फिर लाया गया तीन तलाक को अपराध करार देने वाला अध्यादेश  

तीन तलाक बिल पर फिर अध्यादेश लाया गया है. बता दें कि तीन तलाक को अपराध करार दिये वाले अध्यादेश की अवधि 22 जनवरी को खत्म हो रही थी

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 NewDelhi : तीन तलाक बिल पर फिर अध्यादेश लाया गया है. बता दें कि तीन तलाक को अपराध करार दिये वाले अध्यादेश की अवधि 22 जनवरी को खत्म हो रही थी. जान लें कि आम सहमति नहीं बन पाने के कारण गुरुवार को मोदी सरकार ने इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी गयी.  इससे पूर्व संसद के शीतकालीन सत्र में तीन तलाक बिल पास कराने की कोशिश की गयी थी. लोकसभ में तो बिल पस हो गया. लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने इसे पास नहीं होने दिया था. विपक्ष का तर्क था कि सरकार ने जल्दबाजी में इस बिल को पेश किया था, इस पर सभी दलों की आम सहमति नहीं बन पायी. नये अध्यादेश के बाद इस बिल को बजट सत्र में पेश किया जायेगा.  पहला अध्यादेश पिछले साल सितंबर में जारी किया गया था. पहले अध्यादेश को कानून का रूप प्रदान करने के लिए एक विधेयक राज्यसभा में पहले से लंबित है जहां विपक्ष इसे पारित किये जाने का विरोध कर रहा है.

इस अध्यादेश के अनुसार तीन तलाक में एफआईआर तभी होगी, जब पीड़ित पत्नी या उनका खून का कोई रिश्तेदार मामला दर्ज करायेगा. तत्काल तीन तलाक गैर जमानती अपराध रहेगा लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल जायेगी. अब फिर से अध्यादेश को मंजूरी दिये जाने के बाद इस पर राजनीतिक हल्चल तेज हो गयी है.

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