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इस साल भी बिजली दर का ऑनलाइन ही होगा, नहीं भरे गये अध्यक्ष व दो सदस्यों के खाली पद

पिछले साल भी ऑनलाइन ही होगी नयी बिजली दर निर्धारण

Ranchi: झारखंड में बिजली की नयी दरें इस साल अप्रैल में तय होनी थी. मगर, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं की है. वजह यह है कि टैरिफ निर्धारण के लिये अध्यक्ष व दो सदस्यों का पद खाली हैं. अब यदि नियामक आयोग इन पदों को भरता भी है तो दर निर्धारण के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया ही अपनाना पड़ेगा.

ऊर्जा विभाग की ओर से अध्यक्ष और सदस्य बहाल किये जाने है. बहाली के लिये सितंबर माह में विज्ञापन निकाला गया है. जब तक इन पदों को नहीं भरा जाता है दर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है. ऊर्जा विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन पदों पर बहाली की जायेगी.

पिछले साल ऑनलाइन ही हुई थी जनसुनवाई: साल 2020 में वित्तिय वर्ष 2020-21 के लिये ऑनलाइन जनसुनवाई की गयी थी. इस दौरान नयी बिजली दरें अक्टूबर में तय की गयी थी. हालांकि,इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था. नियामक आयोग ने साल 2019-20 के टैरिफ को ही जारी रखा. आयोग को मिली पीटिशन की मानें तो इस साल जेबीवीएनएल की ओर से बिजली टैरिफ बढ़ाने की योजना थी. आयोग की स्वीकृति इसमें जरूरी है. लेकिन इस बार मामला अध्यक्ष और सदस्य के कारण रुका है. हालांकि जेबीवीएनएल की ओर से एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के लिये पीटिशन दे दिया गया है.

अन्य कंपनियों की भी नहीं हुई है सुनवाई: आयोग की ओर से जेबीवीएनएल समेत इंलैंड पावर, आधुनिक पावर, टाटा पावर लिमिटेड, डीवीसी समेत अन्य जेनरेटर और वितरक कंपनियों का टैरिफ तय किया जाता है. अध्यक्ष और सदस्य बहाल होने से ये प्रक्रियाएं भी आॅनलाइन होगी. बता दें उर्जा विभाग की ओर से सिंतबर में अध्यक्ष पद की बहाली के लिये विज्ञापन निकाला गया था. वहीं इसके लिये ग्यारह लोग सूचीबद्ध है.

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