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38 हजार आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए होगी नियमावली, न्यूनतम 13 हजार तक हो सकता है मानदेय

Ranchi : राज्य के पारा शिक्षकों की नियमावली बना कर लागू कर दी गयी है. बीआरपी-सीआरपी के लिए नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके साथ ही करीब 38 हजार आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका और सहायिका के लिए भी नियमावली बनायीं जायेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है. उम्मीद जतायी जा रही है अगले दो महीने में नियमावली बन कर तैयार हो जायेगी.

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चतुर्थवर्गीय कर्मियों के बराबर मांगते हैं दर्जा

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लंबे समय से आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहे हैं. राज्य में इनकी संख्या 38 हजार के करीब है. ये खुद को राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के बराबर दर्जा देने की मांग करती आ रही हैं. सरकार ने तय किया है कि सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविका सेवा शर्त नियमावली तैयार की जायेगी. यह एक ऐसी नियमावली होगी, जिसे कोई अधिकारी एक सर्कुलर के माध्यम से बदल नहीं सकता है. नियमावली के अनुरूप ही आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति की जायेगी और निर्धारित मानदेय दिया जायेगा.

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13 हजार के करीब हो सकता मानदेय

नियमावली बन जाने और फिर लागू हो जाने के बाद लगभग 13 हजार रुपये मासिक मानदेय आंगनबाड़ी कर्मियों की हो जायेगी. इसके अलावा सरकार द्वारा स्वीकृत अवकाश भी दिये जायेंगे. आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका और सहायिका की सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा का लाभ भी देने का प्रस्ताव नियमावाली में डाला जा रहा है. आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जानेवाला पूरक पोषाहार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप लागू करने की मांग आंगनबाड़ी सेविका संघ द्वारा की गयी है. सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है.

ये है मांगे

  • पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए सेविका व लघु सेविका को तृतीय वर्ग के समान तथा सहायिका को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के समान वेतनमान स्वीकृत किया जाये.
  • अति कुशल मजदूरों के समान 13184 रुपये मासिक वेतन का भुगतान अप्रैल 2020 से किया जाये.
  • आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका एवं सहायिका की सेवा शर्त विभागीय नियमावली बनायी जाये.
  • अनुकंपा पर नियुक्ति की जाये.
  • उच्चतर पदों पर प्रोन्नति भी दी जाये.

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