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सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 50% रोस्टर उपस्थिति के संयुक्त सचिव के आदेश का संघ ने किया विरोध

  • संघ ने कहा विभाग वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था बहाल करे नहीं तो कार्य बहिष्कार करेंगे
  • मुख्य सचिव के 18 अप्रैल के हालिया निदेश की की गई अनदेखी

Ranchi : राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ शिक्षकों को विद्यालय में रहने का आदेश जारी किया गया है. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है.

संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसको लेकर सोमवार को पत्र जारी किया है.

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कहा, मुख्य सचिव ने दिया है स्कूल बंद करने का दिशा निर्देश

इस पत्र पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने कड़ी आपत्ति करते हुए इसे अमान्य करने योग्य करार दिया है. इनका कहना है कि कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर गत रविवार को ही मुख्य सचिव ने राज्य के सभी स्कूलों जो अगले आदेश तक बंद रखने का सख्त आदेश निर्गत किया है.

वहीं स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इस आदेश को दरकिनार करते हुए स्कूल खोलकर शिक्षकों को विद्यालय में बने रहने का हास्यास्पद आदेश जारी किया है, जबकि रोस्टर आधारित उपस्थिति का आदेश सरकार की पुरानी व्यवस्था थी जो 18 अप्रैल के मुख्य सचिव के दिशा निर्देश के बाद स्कूलों के परिप्रेक्ष्य में अर्थहीन हो चुकी है,

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कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं

संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई जिलों में कार्यालय और विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षा कर्मी संक्रमित हो रहे हैं.

इनमें से कई लोगों की जानें भी जा चुकी है, शिक्षकों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के आदेश के विपरीत विद्यालय आने के लिए बाध्य करना सही नहीं है. यह कोरोना संक्रमण को गति देने वाली प्रशासकीय चूक होगी, जिसका दुष्परिणाम शिक्षकों एवं उनके परिवारों को भुगतना पड़ सकता है.

इसलिए पचास प्रतिशत रोस्टर उपस्थिति के आदेश को संशोधित करते हुए मुख्य सचिव के 18 अप्रैल के निदेशानुसार विभाग वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था बहाल करे अन्यथा शिक्षकों को कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

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