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सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मांग दरकिनार कर बनायी कमेटी, कहा, चाहे तो अनिश्चितकाल के लिए कर सकते हैं आंदोलन

New delhi: सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत में किसानों की ओर से ML शर्मा ने कहा कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं हैं, हम कानूनों की वापसी ही चाहते हैं. लेकिन कोर्ट ने किसान संगठनों की यह बात नहीं मानी. चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून पर हम एक समिति बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो.
कोर्ट ने यह भी कहा कि हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएंगे. हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं. यदि आप (किसान) अनिश्चित काल के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं.

वहीं इससे पहले एमएल शर्मा की ओर से अदालत में कहा गया कि आजतक प्रधानमंत्री उनसे मिलने नहीं आए हैं, हमारी जमीन बेच दी जाएंगी. इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि जमीन बिक जाएंगी ये कौन कह रहा है? वकील की ओर से बताया गया कि अगर हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और फसल क्वालिटी की पैदा नहीं हुई, तो कंपनी उनसे भरपाई मांगेगी.

चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बताया गया कि कुल 400 संगठन हैं, क्या आप सभी की ओर से हैं. हम चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास जाएं, हम इस मुद्दे का हल चाहते हैं हमें ग्राउंड रिपोर्ट बताइए. कोई भी हमें कमेटी बनाने से नहीं रोक सकता है. हम इन कानूनों को सस्पेंड भी कर सकते हैं. जो कमेटी बनेगी, वो हमें रिपोर्ट देगी.

वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कोर कमेटी की बैठक करेंगे. इसके बाद, हम अपनी कानूनी टीम के साथ इस पर चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि आगे क्या करना है.

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15 जनवरी को होने वाली है बैठक

बता दें कि 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए एक बार फिर से बैठक होने वाली है. इसके पहले आज कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है. वहीं सरकार ने उम्मीद जतायी है कि इस बार बैठक में कोई न कोई हल निकाल लिया जायेगा.

ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दाखिल कर किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की है. बता दें कि किसानों ने 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में बड़ी ट्रैक्टर रैली करने की घोषणा की है.

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