Ranchi : राज्य सरकार झारखंड के सरकारी स्कूलों में तीन साल के मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का अंकेक्षण करायेगी. झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है. इस संबंध में प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. 15 जनवरी 2023 से अनिवार्य रूप से अंकेक्षण कार्य प्रारंभ किया जायेगा.
पत्र में निदेशक ने कहा है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना का वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक वैधानिक अंकेक्षण कराये जाने का दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है. चयनित अंकेक्षकों के साथ 6 जनवरी, 2023 को हुई बैठक और वार्ता के क्रम में उक्त अंकेक्षण कार्य का समय सीमा में पूरा करने के लिए अंकेक्षण से पूर्व कार्य योजना का निर्माण करना आवश्यक है.
इन बिंदुओं पर करनी है कार्रवाई
अंकेक्षक के साथ बैठक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के सहयोग से कार्य योजना इस प्रकार तैयार की जाये कि ससमय अंकेक्षण कार्य पूरी हो सके. कार्य योजना की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये. साथ ही, वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति और 2018-19 से 2020-21 तक मदवार प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित विद्यालयवार प्रतिवेदन अंकेक्षकों को उपलब्ध करा दिया जाये. सभी विद्यालय प्रधान को इसकी सूचना पूर्व में उपलब्ध करा दी जाये.
अंकेक्षण के लिए विद्यालय स्तर पर जो दस्तावेज आवश्यक हैं
- तीनों वित्तीय वर्ष के लिए अद्यतन पासबुक
- तीनों वित्तीय वर्ष के लिए सुसंगत वाउचर
- अद्यतन रोकड़ पंजी
- दैनिक व्यय पंजी
- छात्र उपस्थिति पंजी
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