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3 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट, संक्रमण काल के दौरान श्रमिकों पर दर्ज मामले होंगे वापस

Ranchi: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा. 3 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जायेगा. बजट सत्र का कुल कार्यदिवस 16 दिनों का होगा.

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा कोरोना काल में जारी लॉकडाउन प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गयी है.

पूरे राज्य में प्रवासी मजदूरों द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन की कुल 30 प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जिसमें 204 मजदूरों को आरोपी बनाया गया है. इसमें रांची के सिल्ली थाना में 32 मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है. वहीं, लोहरदगा के विभिन्न थानों में 15, सिमडेगा में दो, जमशेदपुर में एक, चाईबासा में 5, दुमका में एक, साहिबगंज में 4 और पाकुड़ जिले में एक प्राथमिकी थाने में दर्ज है.

Sanjeevani

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कैबिनेट के अन्य फैसले

झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर देवेन्द्र कुमार तिवारी के नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी. राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत योग्य व्यक्तियों के शत-प्रतिशत आच्छादन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.

राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने के लिए झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत भारत सरकार के 5 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति किये जाने के निमित्त उत्पादित 103 जेनरिक जीवन रक्षक दवाओं को क्रय किये जाने पर स्वीकृति दी गयी.

सदर अस्पताल, धनबाद के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक अनुरूप चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.

रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में नवनिर्मित महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के नाम के स्थान पर अभियंत्रण, महाविद्यालय गोला (रामगढ़) करने की स्वीकृति दी गयी.

जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर पुनर्गठन हेतु झारखंड वित्त सेवा के विभिन्न कोटि के 104 अतिरिक्त पदों के सृजन तथा राज्य कर पदाधिकारी एवं पदचर के क्रमशः 48 एवं 200 पद अर्थात कुल 248 पदों को प्रत्यर्पित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी.

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झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गयी.

बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची के विस्तारीकरण के लिए झारखंड सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एमओयू तथा तदनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में 27.34 एकड़ भूमि के स्थाई हस्तांतरण तथा 276.28 एकड़ भूमि के लीज बंदोबस्ती सहित कुल 303.62 एकड़ भूमि हस्तांतरण के लिए स्वीकृति दी गयी.

रांची शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का कार्य के लिए झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 एवं लोक निर्माण संहिता के नियम 158 के तहत M/s GAIL (India) Limited से मनोनयन के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी.

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