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कथित देशद्रोह मामले में मुख्यमंत्री से मिले समाजकर्मी, कहा- धारा के विरुद्ध पुलिस ने दर्ज किया है मामला   

Ranchi:  सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट के आधार पर बीस लोगों पर दायर देशद्रोह के मामले में पुलिस/सरकार की ताजा सक्रियता पर विचार करने के लिए गत 27 जून को ‘संवाद’ कार्यालय, रांची में एक बैठक हुई थी.

बैठक में राकेश किड़ो, सुषमा बिरुली (पति आरोपित) फैसल अनुराग, श्रीनिवास, घनश्याम, हेमंत, अलोका, विनोद कुमार आदि 25 लोग शामिल थे. अन्य बातों के अलावा फैसला हुआ था कि साथियों की एक टीम मुख्यमंत्री से  मिल कर अपना पक्ष रखे. हेमंत, मधुकर, कुमार मार्डी और फैसल अनुराग का नाम इसके लिए तय हुआ था.

मुख्यमंत्री ने आज 30 जून को समय दिया था. इसमें कुमार मार्डी अनुपस्थित थे. फैसल नहीं पहुंच सके. हेमंत और मधुकर मुख्यमंत्री से मिले. मुख्यमंत्री ने मामले में शीघ्र यथोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया. साथ ही जल्द इस बारे में सूचित करने की भी बात कही. इस दौरान मुख्यमंत्री को एक संक्षिप्त ज्ञापन भी दिया गया था.

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न्याय  की लगायी गुहार

मुख्यमंत्री को दिये ज्ञापन में लिखा गया है कि गत वर्ष खूंटी पुलिस प्रशासन ने विनोद कुमार सहित बीस लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दायर किया है. उनमें से विनोद कुमार लोकनायक जेपी द्वारा गठित छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी से सम्बद्ध और पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं. झारखंड पर आधारित कई पुस्तकें लिख चुके हैं.

इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला सिर्फ इस आधार पर बनाया गया है कि इन्होंने फेसबुक पर पत्थलगड़ी के सन्दर्भ में कुछ लिखा था. अन्य लोगों के  खिलाफ भी मामला फेसबुक पर कोई पोस्ट लिखने या किसी के पोस्ट को लाइक/शेयर करने के आधार पर ही बनाया गया है. इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121-ए एवं 124-ए भी लगाया गया है.

इस बारे में हम यह जानकारी देना चाहते हैं कि आईटी कानून की धारा 66ए और 66 एफ को सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्ष पूर्व ही असंवैधानिक मान कर निरस्त कर दिया है! लेकिन खूंटी पुलिस ने इन्हीं धाराओं को आधार बना कर इनमें से अधिकतर को देशद्रोह का अभियुक्त बनाया है. अब अखबारों से जानकारी मिल रही है कि पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है. जाहिर है कि इनको गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है.

पुलिस तो अपनी धारणा के अनुरूप ही कदम उठायेगी, मगर हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस पूरे मामले पर गंभीरता और सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करें.

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पूरे मामले की समीक्षा और जांच करने का निर्देश दें

ज्ञापन में कहा गया है कि पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान जो लोग संविधान विरोधी और आपराधिक/ हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कानूनसम्मत कार्रवाई करे, यह तो उचित ही है. लेकिन आप भी मानेंगे कि इस क्रम में निर्दोष और उन गतिविधियों से अलग रहे लोगों को प्रताड़ित करना उचित नहीं है. और यह तथ्य है कि विनोद कुमार सहित इनमें से अनेक लोग इस दौरान कभी खूंटी भी नहीं गये.

सरकार की नीतियों से असहमति जताना देशद्रोह का आधार तो नहीं ही हो सकता. सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन में आपकी भागीदारी को याद करते हुए, हम आपसे यही सुनिश्चित करने की मांग करते हैं कि जाने/अनजाने आपकी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर जाये, जो आपको भी बाद में अनुचित लगे. निवेदन करने वालों में हेमंत, फैसल अनुराग, मधुकर, श्रीनिवास के नाम हैं.

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