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भू-राजस्व विभाग हुआ सख्त, कहा- जहां दाखिल-खारिज के अधिक मामले पेंडिंग वहां के अधिकारी दें जवाब

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Ranchi: झारखंड राज सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत दाखिल-खारिज का समय पर निपटारा करने की बात कही गयी थी. लेकिन इसका निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा है.

राज्य में दाखिल-खारिज के मामले को लेकर कुल 41957 जमीन म्यूटेशन के आवेदन दिये गये हैं. जिसमें 3044 मामले एक महीने से अधिक से पेंडिंग हैं. वहीं 126 मामले 90 दिनों से लंबित हैं.

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अंचल अधिकारियों से मांगा जाये स्पष्टीकरण

भू-राजस्व विभाग ने दाखिल-खारिज मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की है. विभाग ने मामले की समीक्षा की और इसे लेकर निर्देश जारी किया है. विभाग ने कहा है कि जिस भी अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज बिना आपत्ति के 30 दिनों से अधिक और आपत्ति के साथ 90 दिनों से पेंडिंग हैं उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाये.

झारखंड राज सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत वैसे अचंल अधिकारी जिनके यहां लंबित मामले अधिक हैं उनकी काम के प्रति उदासीनता और लापरवाही के खिलाफ क्यों न कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए इसका जवाब मांगा जाए. विभाग ने समीक्षा बैठक में ऐसे अंचल कार्यालयों के संबंध में उपायुक्त को पत्र भेजने का भी निर्देश दिया है.

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किस जिला में कितने मामले

जिला कुल आवेदन 30 दिन से अधिक पेंडिंग 90 दिनों से पेंडिंग
धनबाद 4000 209 4
बोकारो 3776 93 9
चतरा 843 205 13
देवघर 555 63 30
दुमका 120 13 1
पूर्वी सिंहभूम 1320 22 6
गढ़वा 1297 392 5
गिरीडीह 2027 173 2
गोड्डा 49 20 1
गुमला 612 158 4
हजारीबाग 3782 555 5
जामताड़ा 37 5 1
खूंटी 361 1 0
कोडरमा 1499 73 12
लातेहार 527 45 1
लोहरदगा 329 10 1
पलामू 7277 46 7
पाकुड 1491 49 0
रामगढ़ 636 0 0
राँची 9346 512 13
साहिबगंज 396 316 2
सरायकेला-खरसावां 1057 7 3
सिमडेगा 172 31 1
पश्चिमी सिंहभूम 448 46 5
कुल मामले 41957 3044 126

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