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झारखंड में TAC गठन का मामला लोकसभा में उठा, जनजातीय मंत्रालय का जवाब- विधि सम्मत कार्रवाई होगी

Ranchi : लोकसभा में सोमवार को झारखंड में टीएसी के गठन का मुद्दा उठा. सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल उठाते कहा कि टीएसी मामले में झारखंड में संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है. राज्य सरकार द्वारा टीएसी के गठन में राज्यपाल के अधिकारों का हनन चिंतनीय है. राज्य में कांग्रेस ने संविधान को तहस-नहस करने का फैसला कर रखा है. झारखंड में कांग्रेस के सहयोग से चल रही हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार द्वारा राज्यपाल को टीएसी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने यह चार्ज लिया है.

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निशिकांत दुबे ने पूछा कि क्या यह संवैधानिक है? राज्यपाल के अधिकार को जो समाप्त किया गया है, इस पर सदन क्या सोचती है. इस पर जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.

गौरतलब है कि इसके पूर्व भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य सभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है.

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