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प्रोन्नति पर रोक जारी रखने के संबंध में हाईकोर्ट ने नहीं दिया कोई आदेश, अगली सुनवाई 8 सितंबर को

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोन्नति से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए प्रोन्नति पर रोक जारी रखने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया. मामले में राज सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं किया गया इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार और डीजीपी को जबाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. श्रीकांत दुबे व अन्य द्वारा राज्य के डीजीपी एवं राज्य के प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के 3 जून 2022 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई  हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आदेश दिया था कि  प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग व राज्य के डीजीपी शपथ पत्र दायर करके बताएं कि उक्त दोनों आदेश न्याय संगत है या नहीं. लेकिन उनकी ओर से जवाब दायर नहीं किया गया.

 

बता दें कि 24 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि किसी भी विभाग में अगले आदेश तक प्रोन्नति नहीं दी जाएगी. उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2022 को आदेश दिया और सरकार के 24 दिसंबर 2020 के आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि सभी विभागों में सक्षम पदाधिकारियों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाए. इसके बाद 3 जून 2022 को राज्य सरकार के प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने एक आदेश निकाला कि प्रोन्नति सभी विभागों में तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा. साथ ही यह शर्त लगा दिया कि एसटी / एससी के कर्मी जनरल कैडर में भी वरीयता के आधार पर प्रोन्नति ले सकते हैं. इसके आलोक में राज्य के डीजीपी ने 23 जून 2022 को एक आदेश निकाला जिसमें एएसआई से एसआई के लिए सभी वाहिनी एवं जिला में मनोनयन की मांग किया था. डीजीपी एवं प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक एवं सुधार राजभाषा विभाग के आदेश को प्रार्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की.

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