Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट सहित राज्य की अन्य अदालतों की सुरक्षा को लेकर हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. हाइकोर्ट ने पूछा है कि सरकार बताये कि अदालतों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाये हैं.
शुक्रवार को अदालतों की सुरक्षा से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में हुई इस सुनवाई के दौरान यह भी पूछा गया कि पूर्व में दिये गये निर्देशों का कितना पालन किया गया है?
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हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक सुरक्षा को लेकर सही कदम नहीं उठाया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला है. अदालतों में बेहतर क्वालिटी का कैमरा लगाना जरूरी है. इन कैमरों में वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए.
जनहित याचिका में प्रार्थी के अधिवक्ता हेमत सिकरवार के हवाले मिली जानकारी के अनुसार अगली सुनवाई के लिए हाइकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, आइटी सचिव और भवन निर्माण विभाग के सचिव को भी उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है.
हजारीबाग कोर्ट में अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिये जाने के बाद अदालतों की सुरक्षा से संबंधित याचिका हाइकोर्ट में दायर की गयी थी.
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