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राज्यपाल ने झारखंड जनाधिकार महासभा को नहीं दिया मिलने का समय

अडानी कंपनी किसानों की जमीन लूट रही हैः महासभा की रिपोर्ट

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Ranchi : गोड्डा में आडानी पावर प्लांट के द्वारा जबरन किय जा रहे किसानों के भूमि अधिग्रहण के विरोध में झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी गयी है. अडानी पावर प्लांट परियोजना का अध्ययन कर ये रिपोर्ट तैयार की गयी है. इस रिपोर्ट के माध्यम से राज्य में जन अधिकारों और लोकतंत्र पर हो रहे हमलों की ओर भी राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया गया है.

मिलने के लिए कई बार दिया गया आवेदन

महासभा की ओर से जांच में मिले तथ्यों को साझा करने को लेकर कई बार राज्यपाल से मिलने के लिए कई बार आवेदन देकर समय मांगा गया. लेकिन समय नहीं दिया गया. इसके बाद महासभा के प्रतिनिधियों की ओर इस रिपोर्ट को राज्यपाल के कार्यालय में जमा किया गया. और गोड्डा में अडानी पावर के द्वारा किये जा रहे दमन को रोकने के लिए राज्यपाल से मांग की गयी.

क्या है झारखंड जनाधिकार महासभा की रिपोर्ट में

झारखंड जनाधिकार महासभा की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोड्डा में, जांच में ये पाया गया है कि इलाके में जबरन भूमि अधिग्रहण,  भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की प्रक्रियाओं का व्यापक उल्लंघन, किसानों की फसलों को बर्बाद करना,  संभावित लाभों के बारे में लोगों से झूठ बोलना,  प्रभावित परिवारों पर पुलिस बर्बरता,  केस मुकदमे करना तथा अन्य हथकंडो से डराना जैसे काम किय जा रहे हैं. इससे किसानों के मन में प्रशासन और सरकार के प्रति अक्रोश है.

महासभा की क्या हैं मुख्य मांगेः 

  • अवैध तरीके से लगायी जा रही परियोजना को तुरंत रोका जाए, प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण को तुरंत बंद किया जाए और अवैध तरीके से अधिग्रहित की जा रही ज़मीन को लौटाया जाए.
  • चुकि इस परियोजना में कई कानूनों का उलंघन हुआ है, इसलिए इस परियोजना की न्यायिक जांच कराई  जाए तथा लोगों के शोषण के लिए अडानी कंपनी और ज़िम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए.
  • सभी प्रभावित परिवारों को अभी तक हुए फसलों और आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए.

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