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कोरोना महामारी में नौकरी गंवाने वाले कर्मियों का पूरा पीएफ 2022 तक भरेगी सरकार

New Delhi: कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की नौकरी चली गई है, उनके पीएफ (PF) का भुगतान 2022 तक केंद्र सरकार करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह घोषणा की. इस सुविधा का लाभ उन्हीं यूनिट्स को मिलेगा जिनका EPFO में रजिस्ट्रेशन होगा.

सीतारमण ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों के लिए 2022 तक नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारी के पीएफ हिस्से का भुगतान करेगी, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दीं, लेकिन उन्हें औपचारिक क्षेत्र में छोटे पैमाने की नौकरियों में काम करने के लिए फिर से बुलाया गया है. इन इकाइयों का ईपीएफओ में पंजीकरण होने पर ही कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी.

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सीतारमण ने कहा कि यदि किसी जिले में औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 25 हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर अपने मूल शहर लौटे हैं तो उन्हें केंद्र सरकार की 16 योजनाओं में रोजगार दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 2020 में मनरेगा का बजट 60000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था.

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सीतारमण ने कहा कि देश की इकॉनमी की रीढ़ यानी सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को दशकों तक जो स्थान नहीं मिला, इस सरकार ने दिलाया है. मोदी सरकार ने एमएसएमई को उसकी वाजिब पहचान दी है.

इस क्षेत्र को दशकों तक जो स्थान नहीं मिला वह अब उसे दिलाया जा रहा है और आगे भी इसे और बेहतर बनाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों को देखें तो केंद्र सरकार ने काफी अलग चीजें की हैं. सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को बहुत लचीले तरीके से बदला है.

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