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फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप योजना के तहत असहाय और अनाथ बच्चों को सरकार देती है 2000 रुपया प्रतिमाहः अधिकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से करना होगा आवेदन, प्राधिकार के सदस्यों ने कानूनी जागरूकता शिविर में दी जानकारी

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Giridih: झालसा रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह राजेश कुमार वैश्य के मार्गदर्शन में कानूनी जागरूकता सह सहायता शिविर का आयोजन हुआ. इसका नेतृत्व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोरंजन कुमार ने किया. शिविर बेंगाबाद प्रखंड के मानजोरी पंचायत में लगाया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोरंजन कुमार ने कहा कि कानून हम सबके लिए बना है. संवैधानिक दायरे में रहकर ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने हाथ में कानून लेना सरासर गलत है. आपके हक को कोई छीन नहीं सकता. हमें अपने मन और मस्तिष्क को बदलने की जरूरत है. तभी हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे. कानून का सही ढंग से पालन कराते हुए हमें सहयोग करना चाहिए. हमें स्वयं जागरूक होने की जरूरत है. झारखंड सरकार द्वारा फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप योजना अनाथ बच्चों के लिए है. इस योजना से वैसे बच्चे जो अनाथ हों, असहाय हों उसे किसी का बोझ नहीं बनने देना है, बल्कि उसे राष्ट्र की धरोहर बनाना है. ताकि उस बच्चे का भविष्य सुनिश्चित हो सके. उसे प्रतिमाह 2000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है. ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके. बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है उन्हें किसी प्रकार की पढ़ाई में या अन्य किसी समस्या का सामना ना करना पड़े. लोगों को इसके बारे में जानकारी देना चाहिए. यदि इस प्रकार के बच्चे कहीं मिलते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से इस योजना का लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कम उम्र में बच्चों का विवाह नहीं करें 

पैनल अधिवक्ता विपिन कुमार यादव ने कहा कि बच्चों का कम उम्र में विवाह न करें. यदि इस तरह के  मामले गांव में आते हैं तो पहले पंचायत स्तर पर गठित विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें. और यदि नहीं होता है तो आप फ्रंट कार्यालय गिरिडीह में आकर आवेदन दे सकते हैं. यदि आपको अधिवक्ता की जरूरत हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के नाम से एक आवेदन दें. आवेदक को मुफ्त में अधिवक्ता दिया जायेगा. बशर्ते आपकी आमदनी एक लाख रुपए से कम हो. बच्चे या महिला हों तो आय प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

योजनाओं का हो रहा है प्रचार-प्रसार 

पैनल अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि न्याय आपके द्वार के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हमारे पीएलबी द्वारा गांव-गांव में जाकर किया जा रहा है. ग्रामीणों से अनुरोध भी है कि आप आवेदन को पूर्ण रूप से भर कर ही जमा करें. पूर्ण रूप से जमा नहीं भरे होने पर आवेदन में स्वीकृति नहीं मिल सकती है.

असहाय बच्चों के लिए हैं कई कानून 

कार्यक्रम में जागो फाउंडेशन के बैद्यनाथ ने महिला और बच्चों पर जोर देते हुए कहा कि हमारे समाज में इसे बहुत कमजोर समझा जाता है. लेकिन हमारा कानून ऐसा नहीं करता है. सबको समान अधिकार है. हमारे देश के बच्चों के लिए 1991 में एक विशेष कानून बनाया गया ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके. बच्चों के लिए देश में बहुत से कानून बनाए गए. किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम 2000 में बनाया गया. पुनः 2015 में उस में संशोधित किया गया. बच्चे कभी मुसीबत में हो या लगे तो 1098 में भी संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं . कुछ समय में ही आपके पास समस्या को जानने के लिए हमारे कार्यकर्ता पहुंच जायेंगे.

बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए गांव-गांव बनायी जा रही है कमिटी 

कार्यक्रम को यूनिसेफ के राजू महतो ने भी संबोधित किया. कहा कि बच्चे जो कल के भविष्य हैं उनको मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए. समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत हर गांव में कमेटी बनाई जा रही है ताकि बच्चों के भविष्य को संवारा सजाया जा सके. जागरूकता के कारण लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं. बच्चियों की शादी 18 तथा बच्चों की शादी 21 से पहले नहीं करनी चाहिए.

आयोजन में इनकी रही भागीदारी 

कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता में नरेश कुमार पाठक तथा स्थानीय मुखिया गौरी शंकर साह ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम में मंच संचालन महेश्वर सिंह के द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में पीएलबी अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, सुनील कुमार ,संतोष कुमार पाठक, विनोद कुमार, राज कुमार पाठक ,सुनीता कुमारी की महत्पूर्ण भूमिका रही तथा इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुष एवं बच्चे उपस्थित थे.

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