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गढ़वा-पलामू के किसानों को FCI का नहीं मिल रहा लाभ, बिचौलियों का खतरा बढ़ा: मिथिलेश

  • मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किसान हित के लिये खाद्य आपूर्ति विभाग को लिखा पत्र

Ranchi: गढ़वा और पलामू के किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इन जिलों में धान विक्रय केंद्र की सुविधा नहीं है. भारतीय खाद्य निगम के जरिये धान खरीदे जाने की दुरुस्त व्यवस्था नहीं होने से संकट बना हुआ है. ऐसे में बिचौलियों के हाथों में फंसने की समस्या से उन्हें जूझना पड़ता है. यह कहना है गढ़वा विधायक औऱ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का.

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उन्होंने खाद्य, सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव को लेटर लिखा है जिसमें उक्त बातें कही हैं. उन्होंने दोनों जिलों में एफसीआइ के जरिये ही 2020-21 के लिये धान की अधिप्राप्ति किये जाने की सुविधा देने का आग्रह किया है.

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2019-20 में भी आयी थी परेशानी

मिथिलेश ठाकुर के अनुसार 2020-21 में पैक्स या अन्य माध्यमों के जरिये गढ़वा और पलामू के किसानों धान की खरीदारी किया गया. दोनों बेहद पिछड़े जिले रहे हैं. ऐसे में पैक्स या प्राइवेट पार्टी द्वारा धान अधिप्राप्ति किया जाना फायदेमंद नहीं होगा. किसानों को क्षेत्रीय साहुकारों, बिचौलियों के हाथों ना पड़ना पड़े, इसके लिये एफसीआई के जरिये ही धान अधिप्राप्ति के लिये पहल होनी चाहिये. दोनों जिलों में भारतीय खाद्य निगम से धान अधिप्राप्ति नहीं किये जाने से किसानों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है. 2019-20 की तरह इस बार भी किसानों को एफसीआइ से लाभ दिलाया जाना चाहिये.

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प्राइवेट एजेंसी को जिम्मा

खाद्य आपूर्ति विभाग ने पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें कहा गया है कि गढ़वा और पलामू में प्राइवेट पार्टी द्वारा धान अधिप्राप्ति की जायेगी. पार्टी का चयन भारतीय खाद्य निगम, रांची द्वारा किया जायेगा.

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