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अदालत ने ’पीएम नरेंद्र मोदी’ फिल्म पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

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New Delhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक फिल्म की रिलीज पर चुनाव परिणाम आने तक स्थगनादेश देने की मांग करने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया.

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याचिकाकर्ताओं को सेंसर बोर्ड या फिर निर्वाचन आयोग जाना चाहिये

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मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने इस सार्वजनिक हित याचिका को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि वे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसके लिए याचिकाकर्ताओं को सेंसर बोर्ड या फिर निर्वाचन आयोग जाना चाहिये. इस याचिका में अदालत से भारत निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह फिल्म बनाने वालों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन करने पर कार्रवाई करे.

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फिल्म पांच अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज की जायेगी

याचिकाकर्ता ने अदालत से इसके निर्माताओं को भी यह निर्देश देने को कहा था कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने तक इसके प्रदर्शन को टाल दिया जाए. यह फिल्म पांच अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज की जायेगी. याचिका में कहा गया था कि चुनावों के दौरान यह फिल्म प्रदर्शित करना कुछ और नहीं अपितु चुनावी प्रचार की रणनीति है और इससे मतदान प्रभावित हो सकता है.

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