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चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा, हर जिले में ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स के लिए कैंप लगे

नगर निगम और नगर परिषदों में गठित हो निगरानी समिति

Ranchi : झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य स्तर पर एक समान तरीके से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार से मांग की है. इसके लिए चैंबर ने नगर विकास, उद्योग विभाग और डीजीपी को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि विभागीय पदाधिकारियों और स्टेकहोल्डर्स के बीच नियमित बैठकों के आयोजन हो.

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चैंबर प्रमुख कुणाल अजमानी के अनुसार जिला स्तर पर ऐसी बैठकों से सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं. ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स कैंप (बिना विलंब शुल्क के) राज्य के सभी जिलों में लगाया जाना चाहिये. होर्डिंग्स और विज्ञापन शुल्क वसूली में प्रत्येक नगर निगम और नगर परिषद् में पारदर्शिता लाने की पहल हो.

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पारदर्शी रेगुलेशन का अभाव

चैंबर के अनुसार सिटी ग्रेड के अनुसार दर निर्धारण की जरूरत है. वर्तमान में इसके दर निर्धारण का कोई निश्चित और पारदर्शी रेगुलेशन राज्य में नहीं है. देवघर नगर निगम में खाली पड़ी जमीनों पर होल्डिंग के लिए तीन महीने का स्पेशल ड्राइव चलाया जाये. इससे जो लोग होल्डिंग लेने से चूक गये हैं और बडे पेनाल्टी चार्ज के कारण आगे नहीं आ रहे, उनको भी लाभ मिलेगा. यह प्रयास सभी जिलों में हो.  इससे निगम के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी. हरेक नगर निगम और नगर परिषद् में एक सलाहकार और निगरानी समिति का गठन किया जाये. इसमें फेडरेशन चैंबर और स्थानीय चैंबर ऑफ  कॉमर्स के अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व हो.

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दस्तावेजों का सरलीकरण जरूरी

चैंबर और रांची नगर निगम के संयुक्त प्रयास से ट्रेड लाईसेंस बनाने तथा लाइसेंस रिन्यूअल के लिये दो दिवसीय कैंप का आयोजन रविवार को चैंबर भवन में संपन्न हुआ. दो दिवसीय कैंप के माध्यम से नया एवं नवीनीकरण मिलाकर कुल 78 लाईसेंस का काम हुआ. हालांकि कई व्यापारी दस्तावेजों के अभाव में लाईसेंस बनाने से वंचित रहे.

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ट्रेड लाईसेंस बनाने के लिए एक दिसंबर को थोक विक्रेता संघ के कार्यालय में लगेगा कैंप

आरएमसी उप समिति के चेयरमैन अमित शर्मा के अनुसार 1 दिसंबर को फिर यह कैंप अपर बाजार स्थित थोक विक्रेता संघ के कार्यालय में लगाया जायेगा. चैंबर उपाध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा के मुताबिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लाइसेंस के लिये कई तरह के दस्तावेजों की मांग की जाती है. इतने कागजात प्रस्तुत कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है. दस्तावेजों के अभाव में कई व्यापारी लाईसेंस नहीं बना पा रहे हैं जिससे व्यापारियों को परेशानी तो है ही, निगम को भी राजस्व की हानि हो रही है.

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