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6 महीने से खाली है विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी, उनके बिना ही जारी हो गयी टैरिफ

  • तीन महीने बाद उर्जा विभाग ने अध्यक्ष पद के लिए जारी किया विज्ञापन, आये हैं 20 आवेदन 

Ranchi: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद के लिए अगस्त में ही विज्ञापन आया था लेकिन अब तक बहाली नहीं हो सकी है. नियुक्ति में विभागीय देरी के कारण कुछ दिनों पहले आयोग की ओर से राज्य की बिजली टैरिफ बिना अध्यक्ष के ही घोषित की हुई. विभाग से जानकारी मिली है कि नवंबर अंत बहाली होगी.

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अध्यक्ष पद के लिए ऊर्जा विभाग के पास लगभग 20 आवेदन आये हैं. आवेदन करने वालों में पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, बिजली बोर्ड के एसएन वर्मा, राम अवतार साहू समेत पूर्व टीयूवीएनएल एमडी भी शामिल हैं.

बता दें कि ऊर्जा विभाग की तीन सदस्यीय कमेटी नियामक आयोग में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की समीक्षा करती है. अध्यक्ष पद के लिए उर्जा विभाग की ओर से जारी आवेदन की आखिरी तारीख 18 सितंबर थी. ऐसे में विभागीय समीति को लगभग दो महीने का समय उम्मीदवारों की समीक्षा करने में लगेगा. समीति की ओर से किन्हीं एक नाम की सिफारिश राज्यपाल से की जायेगी.

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तीन महीने बाद विभाग ने जारी किया विज्ञापन

हालांकि ऊर्जा विभाग की ओर से तीन महीने बाद इस मामले में विज्ञापन निकाला गया. जबकि पूर्व अध्यक्ष अरविंद प्रसाद का इस्तीफा मई में उर्जा विभाग ने स्वीकार किया था. इसके बाद अगस्त में ऊर्जा विभाग ने विज्ञापन जारी किया.

इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक इस्तीफा देने की स्थिति में विभाग को छह महीने पहले बहाली प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए. अध्यक्ष के कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में भी यही नियम काम आते है.

अरविंद प्रसाद ने मार्च में ही ऊर्जा विभाग को इस्तीफा दिया था. ऐसे में विभाग की ओर से सितंबर में विज्ञापन जारी किया गया.

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लोकपाल और एक सदस्य का कार्यकाल भी नवंबर में होगा पूरा

नियामक आयोग के सचिव आरपी नायक ने बताया कि नियामक आयोग की ओर से लोकपाल के लिS विज्ञापन जारी किया गया है. वहीं उर्जा विभाग ने तकनीकि सदस्य के पद के लिए भी विज्ञापन जारी किया है.

नियामक आयोग में ये दोनों ही पद नवंबर में खाली हो जायेंगे. लोकपाल पद पर बहाली नियामक आयोग की ओर से की जाती है. वहीं सदस्य पद पर बहाली ऊर्जा विभाग की ओर से की जायेगी.

नायक ने उम्मीद जतायी कि नवंबर तक तीनों पदों पर बहाली हो जायेगी. वहीं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार तय होने पर विभाग आयोग को जानकारी देगी.

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