न्यूज़ विंग
कल का इंतज़ार क्यों, आज की खबर अभी पढ़ें

केंद्रीय सूचना आयोग को शर्मिंदा होना चाहिए कि आरबीआइ उसके आदेशों को नहीं मान रहा: सूचना आयुक्त

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर को पत्र लिखकर कहा कि आरबीआइ द्वारा जानबूझ कर कर्ज़ न चुकाने वाले लोगों की जानकारी नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयोग को सख़्त कदम उठाना चाहिए.

162

New Delhi: बीते 20 नवंबर को रिटायर हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने पत्र लिख कर मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर से गुजारिश की है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा जानबूझ कर कर्ज न चुकानेवाले लोगों (विलफुल डिफॉल्टर्स) की जानकारी नहीं देने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए.

बीते दो नवंबर को आचार्युलु ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर आरबीआइ को फटकार लगायी था और आरबीआइ गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. हालांकि आचार्युलु के इस निर्देश पर आरके माथुर ने आपत्ति जतायी और कहा था कि चूंकि आरबीआइ का मामला सीआइसी में अन्य आयुक्त देखते हैं इसलिए इस केस को उनके पास ट्रांसफर किया जाना चाहिए था. माथुर का आरोप है कि इसकी वजह से इस मामले को देखनेवाले आयुक्त को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है.

श्रीधर आचार्युलु ने बीते 19 नवंबर को पत्र लिख कर आरके माथुर की इन आपत्तियों का जवाब दिया है. आचार्युलु ने कहा कि मेरे द्वारा आरबीआइ गवर्नर को नोटिस भेजने पर शर्मनाक स्थिति में जाने के बजाय पूरी सीआइसी को उस समय शर्मनाक स्थिति में होना चाहिए जब इसके निर्देशों को आरबीआइ द्वारा पालन नहीं किया जाता है.

उन्होंने कहा, ‘ये मामला मेरे सामने अपील में आया था. मैंने खुद से इस केस को नहीं चुना. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अगर कोई मामला किसी सूचना आयुक्त के पास आता है और मांगी गई जानकारी दो अलग-अलग विभाग से संबंधित है तो उस मामले को अलग-अलग सूचना आयुक्तों के पास भेजा जाए. ऐसा कहीं पर लिखा भी नहीं है. नियम लिखित में होना चाहिए.’

बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों को अलग-अलग सरकारी विभाग आवंटित किया जाता है और वो उसी विभाग से संबंधित आरटीआई के मामलों को देखते हैं. उदाहरण के लिए अगर किसी को वित्त मंत्रालय और बैंकों का कार्यभार दिया गया है तो बैंकों से संबंधित आरटीआई के मामले उसी सूचना आयुक्त के पास भेजा जाता है. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि सूचना दो या इससे ज्यादा विभाग से संबंधित होता है.

आचार्युलु ने आगे लिखा, ‘सूचना आयुक्तों का मुख्य काम ये है कि वे आरटीआई कानून को लागू करें, जिसका आरबीआइ जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है. किसी एक मामले को देखते हुए सूचना आयुक्त अन्य सरकारी संस्थानों को भी निर्देश भेजते हैं. ये कानूनी रूप से जायज है. पूरे आयोग को उस समय शर्मिंदा होना चाहिए जब इसके आदेश को नहीं माना जाता है.’

आचार्युलु ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीआइसी के निर्देश को सही मानते हुए आरबीआइ की उन 11 याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें विलफुल डिफॉल्टर्स की जानकारी देने पर सीआइसी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. केंद्रीय सूचना आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि उसके आदेशों का सरकारी विभागों द्वारा पालन किया जा रहा है. श्रीधर आचार्युलु ने अपने आदेश से संबंधित जानकारी के लिए मीडिया से बातचीत को उचित ठहराया. उन्होंने कहा कि विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में जानकारी देने के लिए कानूनी पहलुओं पर मीडिया से बातचीत जरूरी है. ये पारदर्शी होने का सबूत है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें.

उन्होंने कहा कि सीआइसी को साल 2015 के जयंती लाल मिस्त्री मामले को भूलना नहीं चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विलफुल डिफॉल्टर्स पर सीआइसी के 11 आदेशों को सही ठहराया था और आरबीआइ की सभी दलीलों को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा कि सीआइसी को अपने आदेशों को लागू कराने के लिए सभी कदम उठाना चाहिए था. साथ ही ऐसे मामलों में अदालत की अवहेलना को लेकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी.

बता दें कि बीते 16 नवंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान श्रीधर आचार्युलु ने कड़े शब्दों में कहा था कि विलफुल डिफॉल्टर्स के मामले में आरबीआइ लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सीआइसी के निर्देशों की अवहेलना कर रहा है. आचार्युलु ने संसदीय समितियों को भेजे सुझावों में कहा था कि आरबीआइ ने सीआइसी के 11 निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए इसकी एंटी-आरटीआइ नीति के विरुद्ध उचित कार्रवाई होनी चाहिए.

श्रीधर आचार्युलु ने इस बात को लेकर खतरा बताया कि अगर आरबीआइ पारदर्शिता के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता रहा तो ये गोपनीय के वित्तीय शासन में तब्दील हो जाएगा. इसकी वजह से वित्तीय घोटाले होंगे और घोटालेबाज आसानी से देश छोड़कर भाग सकेंगे, जैसा कि हाल के दिनों में हुआ है.

द वायर हिंदी से साभार

इसे भी पढ़ें – देखें वीडियो : पत्रकार कहता रहा कि मैं प्रेस से हूं, एसडीएम ने छीनी डायरी और पुलिस ने पकड़ा कॉलर, भरी भीड़ में उठा कर ले गए

हमें सपोर्ट करें, ताकि हम करते रहें स्वतंत्र और जनपक्षधर पत्रकारिता...

Comments are closed.

%d bloggers like this: