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14 सरकारी भवनों में दिव्यांगजनों के सुविधानुसार पुनर्निर्माण की केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति

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Ranchi: सरकारी भवनों में दिव्यांगों के सुविधानुसार निर्माण कार्य किया जायेगा. निर्माण कार्य की स्वीकृति 31 मार्च के पहले दे दी जायेगी. समाज कल्याण विभाग की ओर से इसकी सारी तैयारी कर ली गयी है.

नये मंत्रिमंडल के गठन के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जायेगा. इसकी जानकारी समाज कल्याण विभाग के सचिव डॉ अभिताभ कौशल ने दी.

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केंद्र सरकार की ओर से साल 2018 में राज्य सरकार को आदेश दिया गया था जिसमें सरकारी भवनों में दिव्यांगजनों के लिये लिफ्ट, ऐलिवेटर समेत अन्य निर्माण कार्य करने हैं.

पिछले साल विभाग की ओर से भवनों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिये गये थे जिसमें 14 भवनों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी.

हालांकि विभाग की ओर से 40 भवनों में दिव्यांगजनों की सुविधानुसार निर्माण कार्य कराने का प्रस्ताव केंद्र को दिया गया था जिसमें से 14 ही चयनित हुए.

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एक्सेसेबिलिटी ऑडिटिंग करायी जाती है

भवनों में पुनर्निर्माण कर बदलाव के लिए भवनों की एक्सेसेबिलिटी ऑडिटिंग करायी जाती है जो केंद्र सरकार की ओर से बनाये गये पैनल से होती है.

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राज्य में भवनों की एक्सेसेबिलिटी ऑडिंटिंग के लिए कोई सरकारी अधिकारी अधिकृत नहीं है. ऐसे में केंद्र के पैनल से ऑडिटिंग हुई. भवनों की ऑडिटिंग में वक्त लगा. जिसके कारण आने वाले महीनों में सरकार की स्वीकृति के बाद इस पर कार्य शुरू किया जायेगा.

सचिव डॉ अभिताभ कौशल ने बताया कि इन 14 भवनों के निर्माण के बाद, फिर से केंद्र को अन्य भवनों के लिये प्रस्ताव दिया जायेगा. अलग अलग फेज में विभाग की ओर से कार्य होता रहेगा.

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सरकारी भवनों में दिव्यांगों के अनुसार हर सुविधा दी जानी है

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इस योजना में दिव्यांगों की जरूरत के मुताबिक हर सुविधा उपलब्ध करानी है. जिसमें लिफ्ट, एलिवेटर और स्लाइडर तो है ही, हर तरह के दिव्यांगों के लिये सुविधा सरकारी भवनों में होनी है.

इसमें दृष्टिबाधितों के अनुसार फर्श या टाइल्स आदि लगाना समेत अन्य सुविधाएं है. बता दें कि वर्तमान में दिव्यांगों की श्रेणी 21 है.

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