Ranchi : चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह से उनके निवास पर मिला. चेंबर प्रतिनिधियों ने मुख्य चिंता इस बात पर व्यक्त की कि कृषि विधेयक के लागू होने से झारखंड में विकसित हो रहे कृषि कार्य, कृषि आधारित उद्योग, व्यापार और छोटे जमीनी स्तर के सब्जी विक्रेता जो कि स्वतः विकास कार्यों में लगे हुए हैं, वे सब प्रभावित होंगे. इस विधेयक के प्रभावी होने के कारण कृषि, कृषि आधारित उद्योगों और व्यापार जगत तथा गरीब-गुरबों के बीच अधिकारियों के भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जायेगा.
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वार्ता के दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने चेंबर प्रतिनिधियों से वायदा किया कि इस कृषि विधेयक को वापस लिया जायेगा. साथ ही उन्होंने चेंबर अध्यक्ष से आग्रह किया कि खाद्यान्न की आवक बंद के आंदोलन को समाप्त किया जाये.
इस वार्ता के बाद चेंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा और महासचिव राहुल मारू ने व्यापारियों के साथ सर्वसम्मति से खाद्यान्न की आवक बंद करने के निर्णय को स्थगित करने पर सहमति बनायी.
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