न्यूज़ विंग
कल का इंतज़ार क्यों, आज की खबर अभी पढ़ें

भुगतान लटकाने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

अस्पताल में दवा नहीं, धनबाद सिविल सर्जन पर होगी कार्रवाई

1,299

Ranchi:  मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के सभी मामलों के प्रति गंभीर है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि राज्य के किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जाये. उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसल बीमा के भुगतान से जुड़े सभी लंबित मामले की समीक्षा एक हफ्ते के अंदर पूरी करते हुए किसानों को भुगतान सुनिश्चित करायें.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में फसल बीमा का भुगतान लटकाने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा कि बीमा कंपनियां अगर बिना वज़ह भुगतान लटकाती हैं, तो उनके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करायें. वर्णवाल ने मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में रांची जिले के चिपरा ग्राम के किसानों द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया.

इसे भी पढ़ेंः विवाहिता की ससुराल में गला दबाकर हत्या, ससुर को बनाया बंधक

अस्पताल में दवा नहीं, सिविल सर्जन पर होगी कार्रवाई

धनबाद सदर अस्पताल में लगभग 10 महीने से टीबी की दवा नहीं रहने की शिकायत पर वर्णवाल ने स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी से इस मामले में धनबाद के सिविल सर्जन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वर्णवाल ने स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि अस्पतालों में समय पर दवा उपलब्ध हो, इसके लिए स्टॉक खत्म होने के पहले ही विभाग को ऑनलाइन इंडेंट भेजने का सिस्टम शुरू करायें.

भुगतान लटकाने वाले अफसर पर कार्रवाई का निर्देश

चतरा जिले के लावालौंग प्रखंड अंतर्गत रिमी ग्राम में 12 साल पहले तीन ग्रामीणों केवल भुइयां, देवन भुइयां और बाबूलाल भुइयां के घरों को माओवादियों द्वारा जला दिया गया था. उन्हें मुआवजा और पुनर्वास न मिलने की शिकायत पर मामले को लटकाने वाले अफसरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया.

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई का आदेश

गुमला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिलाफारी के शिक्षक बाबूलाल साहू ने सेवानिवृति एवं निलंबन अवधि के बकाया भुगतान से जुड़ी शिकायत की समीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि बाबूलाल साहू निलंबन अवधि में जेल गये थे और गलत तरीके से निलंबन अवधि का अवकाश स्वीकृत करवा लिया था. इसपर प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने डीएसई, गुमला को मामले में दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश दिया.

कैंसर पीड़ित को जल्द मिले सहायता राशि

कैंसर से पीड़ित हजारीबाग के पसई ग्राम निवासी सारो देवी को मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी योजना के तहत इलाज के लिए सहायता राशि का भुगतान आवेदन देने के 10 माह बाद भी अब तक नहीं किया गया है. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने विभाग के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह की भीतर आवंटन उपलब्ध करने का आदेश दिया ताकि इलाज की राशि का भुगतान किया जा सके.

इसे भी पढ़ेंः NEWS WING IMPACT:  बालू लूट पर सचिव ने DC-SP से कहा, हुआ अवैध खनन तो आप जिम्मेदार

हमें सपोर्ट करें, ताकि हम करते रहें स्वतंत्र और जनपक्षधर पत्रकारिता...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
क्लर्क नियुक्ति के लिए फॉर्म की फीस 1000 रुपये, कितना जायज ? हमें लिखें..
झारखंड में नौकरी देने वाली हर प्रतियोगिता परीक्षा विवादों में घिरी होती है.
अब JSSC की ओर से क्लर्क की नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला है.
जिसके फॉर्म की फीस 1000 रुपये है. यह फीस UPSC के जरिये IAS बनने वाली परीक्षा से
10 गुणा ज्यादा है. झारखंड में साहेब बनानेवाली JPSC  परीक्षा की फीस से 400 रुपये अधिक. 
क्या आपको लगता है कि JSSC  द्वारा तय फीस की रकम जायज है.
इस बारे में आप क्या सोंचते हैं. हमें लिखें या वीडियो मैसेज वाट्सएप करें.
हम उसे newswing.com पर  प्रकाशित करेंगे. ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे. 
अपने विचार लिखने व वीडियो भेजने के लिये यहां क्लिक करें.

you're currently offline

%d bloggers like this: