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‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज

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New Delhi: 11 जनवरी को रिलीज होनेवाली फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ लगातार सुर्खियों में है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ और उसके ट्रेलर पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को बदनाम किया है.

वकील अरुण मैत्री के जरिए याचिकाकर्ता पूजा महाजन द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 416 का उल्लंघन किया है, क्योंकि कानून में जीवित चरित्र या जीवित व्यक्ति का प्रतिरूपण करना स्वीकार्य नहीं है. साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सिनेमेटोग्राफ कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए फिल्म निर्माता ने ट्रेलर जारी कर दिया है, जिससे प्रधानमंत्री पद की छवि को नुकसान पहुंचा है तथा इसकी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है.

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है. और इसमें निजी हित शामिल हैं.

बता दें कि ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू द्वारा लिखी गई किताब पर बनी है. फिल्म में अनुपम खेर मनमोहन सिंह की भूमिका में नजर आयेंगे, वहीं अक्षय खन्ना उनके मीडिया सलाहकार संजय बारु का रोल निभाते नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध जता रही है.

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