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तेजस्वी को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, SC ने खारिज की याचिका- 50 हजार का लगाया जुर्माना

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New Delhi: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सरकारी आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है. याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने पचास हजार का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी यादव इस तरह की याचिका दायर कर कोर्ट का कीमती समय खराब कर रहे हैं. ज्ञात हो कि पटना हाईकोर्ट ने सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया था, जिसे नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले बिहार पुलिस के जवान और अधिकारी तेजस्वी का सरकारी आवास खाली कराने भी पहुंचे थे. लेकिन बंगले के गेट पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात वाली नोटिस को चिपका देखकर अधिकारियों ने आला अफसरों से बात की थी. इसके बाद राजद नेता गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे. और सरकारी बंगला खाली नहीं कराया जा सका था.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव को पटना के 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगला उस वक्त आवंटित किया गया था, जब वो बिहार के उपमुख्यमंत्री थे, और वो अभी भी इसी बंगले में रह रहे हैं. लेकिन अब बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं, और ये बंगला उन्हें अलॉट किया गया है.

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अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ मे फैसला पढ़कर सुनाया. 16 में से 15 जज, भारत के हक में थे.

इसलिए सरकार ने तेजस्वी से बंगला खाली करने के लिए कहा था. वहीं, एक पोलो रोड में आवंटित बंगला तेजस्वी यादव को दिया गया था. लेकिन पहले इसमें सुशील मोदी रहते थे, जब वो बिहार में नेता-प्रतिपक्ष की भूमिका में थे. हालांकि, सुशील मोदी ने इसे खाली भी कर दिया था. लेकिन तेजस्वी सरकारी बंगला छोड़ने को राजी नहीं हैं.

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