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मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान के लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त राशि के आवंटन की मांग

Ranchi : इस महीने की शुरुआत में कई सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व नौकरशाह, शोधकर्ता और किसान आंदोलनों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को एक सार्वजानिक पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) में बजट की लगातार…

सहिया इनसेंटिव पेमेंट सिस्टम रांची से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा शुरू

एक अप्रैल से सभी जिलों में किया जायेगा लागू Ranchi : सहिया को उनके बेहतर कार्य को देखते हुए सहिया प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है. सर्वप्रथम रांची की सहियाओं को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. राजधानी रांची को इसके लिए पायलेट…

शुभ मुहूर्त में करें लक्ष्मी पूजा, नियमों का करें पालन

Ranchi : दिवाली को लेकर हर ओर उत्साह है. घरों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. लेकिन, अन्य तैयारियों के साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है. कार्तिक मास की अमावस्या को मनायी जानेवाली दिवाली की अपनी मान्यताएं…

विशेष दत्तक गृह के संचालन के लिए सरकार से मिली राशि का एनजीओ ने किया दुरुपयोग

Ranchi : राज्य में बाल अधिकार पर काम करनेवाली संस्था सरकार से अनुदान राशि लेकर विशेष दत्तक गृह का संचालन कर रही है. लेकिल, सरकारी अनुदान मिलने के बाद भी दत्तक गृह का राज्य में हाल चिंताजनक है. आधारभूत संरचना के लिए जो राशि एनजीओ को उपलब्ध…

पलामू: छह वर्ष बाद जागा प्रशासन, उतराखंड त्रासदी की राशि केरल भेजने का निर्णय

Palamu: छह वर्ष बाद पलामू जिला प्रशासन की नींद टुटी है. वर्ष 2013 में उत्तराखंड त्रासदी के लिए एकत्र की गयी राशि केरल बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए भेजने का निर्णय ले लिया गया है. इस सिलसिले में गुरूवार को सदर अनुमंडल अधिकारी नंद किशोर…

झारखंड की पंचायतों को मिला छह अरब चार करोड़ 12 लाख का अनुदान

Ranchi : 14वें वित्त आयोग के प्रथम किस्त सामान्य आधारभूत अनुदान के रूप में राज्य की पंचायतों को छह अरब चार करोड़ 12 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गयी. यह राशि ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के अनुरूप 90% और क्षेत्रफल के हिसाब से 10% मिली है. यह…

2012 से 2017 तक झारखंड के 218 NGO का FCRA लाइसेंस रद्द कर चुका है गृह मंत्रालय

Pravin Kumar Ranchi : वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच झारखंड के 218 एनजीओ (गैर सरकारी संगठनों) का लाइसेंस गृह मंत्रालय रद्द कर चुका है. इसके पीछे एनजीओ द्वारा अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करना, विदेशों से मिले अनुदान का दुरुपयोग करना,…