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वीआरएस

चिन्हित डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई तो ठप हो जायेगा रिम्स में ईलाज

लिस्ट होने के बाद भी कार्रवाई से डर रहा रिम्स प्रबंधन 20 डॉक्टरों को वीआरएस देने की भी चर्चाRanchi: राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में ईलाज ठप हो सकता है. डॉक्टरों पर कार्रवाई और एसीबी की जांच की बात से डॉक्टर नाराज हैं. रिम्स…

समय से लेट चल रहे राजधानी के तीन रेलवे ओवरब्रिज, 80 फीसदी काम ही हुआ पूरा

Ranchi : रेल निर्माण निगम लिमिटेड की तीन परियोजनाएं समय से लेट चल रही हैं. राजधानी रांची में रेल निर्माण निगम लिमिटेड की तरफ से नामकुम आरा गेट, टाटीसिलवे और सिल्ली में तीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) बनाये जाने थे. इन परियोजनाओं की लागत 150…

पीएमओ के आठ अधिकारी नाखुश! चाहते हैं अपना ट्रांसफर, वीआरएस भी ले सकते हैं

NewDelhi : पीएमओ के कुछ अधिकारियों के पीएम मोदी से नाखुश  होने की खबर सामने आ रही है. इस संबंध में  इकोनॉमिक्स टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि आठ उच्चाधिकारियों ने पीएमओ को पत्र लिखकर ट्रांसफर करने या फिर वीआरएस (समय से पहले…

फर्ज निभाना भी अब एक जोखिम बन गया है

Faisal Anuragशासकों और उनके पिछलग्गू नौकरशाहों के अनेक फैसले न केवल मनमानी भरे होते हैं, बल्कि उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों का भी घोर अभाव होता है. हाल के सालों में इस तरह की मनमानी लगातार बढ़ती गयी है. इस स्थिती में कर्तव्य निभाने वाले…

अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल को नहीं मिला वीआरएस, सेवा में बने रहेंगे

दो बार खंडेलवाल ने वीआरएस का दिया था आवेदन, दोनों बार हुआ रिजेक्ट 22 दिसंबर को न्यूज विंग ने खंडेलवाल के सेवा में बने रहने की खबर चलायी थी सेवा में बने रहने का आदेश झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में पहला मामलाRanchi: सरकार ने राज्य…

सेवा में बने रह सकते हैं अपर मुख्य सचिव खंडेलवाल, वीआरएस से पहले गये छुट्टी पर

खंडेलवाल के वीआरएस पर सीएम की स्वीकृति के चार माह बाद भी आदेश जारी नहीं. खंडेलवाल ही हैं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव, आदेश तभी जारी होगा जब खंडेलवाल चाहेंगे. ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुसार, वीआरएस की अंतिम तिथि पर भी दे…

झारखंड में आइएएस और राज्य सेवा अफसरों की भारी कमी, 8 अफसर ले चुके हैं वीआरएस

Ranchi: झारखंड में आइएएस अफसरों की भारी कमी है. यहां आइएस के 205 स्‍वीकृत पदों में 162 पद पर नियुक्‍त हैं. वहीं राज्‍य प्रशासनिक सेवा की नियुक्ति की बात करें तो इसके लिए झारखंड में 1295 पद स्‍वीकृत हैं, लेकिन…

कर्मचारियों को वीआरएस का पूरा अधिकार नहीं, सरकार जनहित में ठुकरा सकती है : SC

NewDelhi :  सरकारी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का पूरा अधिकार नहीं है. जनहित को देखते हुए सरकार किसी कर्मचारी की वीआरएस की मांग ठुकरा भी सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने…