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मजदूरी

तीन साल में एक रुपया एक पैसा ही बढ़ी मनरेगा मजदूरी, क्या ये बनेगा लोकसभा में चुनावी मुद्दा?

Kumar GauravRanchi : राज्य और केंद्र की सरकार गरीबी दूर करने और बेरोजगारी दूर करने के कई दावे कर रही है, शायद सच भी हो. सरकार गरीबों और किसानों की आय को दोगुणी करने को लेकर कमर भी कस चुकी है. लेकिन राज्य के 24 लाख मनरेगा मजदूरों के लिए…

डीवीसी के उत्थान और प्रगति में बराबर के सहभागी हैं सप्लाई मजदूर : पूर्व डीजीएम

Bermo :  बोकारो थर्मल डीवीसी के अवकाश प्राप्त डीजीएम पीके सिंह ने 22 फरवरी को कोलकाता में संपन्न सप्लाई मजदूरों के पे रिवीजन मसले पर प्रसन्नता व्यक्त की. कहा कि चंद्रपुरा एवं बोकारो थर्मल के सप्लाई मजदूरों के लंबित पे-रिवीजन का सकारात्मक…

मनरेगा मजदूरों से बंधुआ मजदूरी करा रही है सरकारः जेम्स हेरेंज

Manika: मनरेगा कानून के 13 साल पूरे हो गये हैं. इस मौके पर सात सूत्री मांगों को लेकर ग्राम स्वराज मजदूर संघ व झारखंड नरेगा वॉच के बैनर तले मनिका प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल के मैदान से हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो नारे के साथ…

मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान के लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त राशि के आवंटन की मांग

Ranchi : इस महीने की शुरुआत में कई सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व नौकरशाह, शोधकर्ता और किसान आंदोलनों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को एक सार्वजानिक पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) में बजट की लगातार…

प्रधानमंत्री को बतायेंगे, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही हैं कंपनियां

Bermo:  केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति, दिल्ली के अध्यक्ष आवुला गोवर्धन ने रविवार को डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर प्लांट का दौरा किया. पावर प्लांट में काम करने वालेसभी सिविल एवं ठेका मजदूरों के कार्यस्थल पर जाकर उनको काम के बदले की जा…

12 सूत्री मांगों को लेकर 8-9 जनवरी को ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल

प्रेसवार्ता कर दी जानकारी, सात जनवरी को मशाल जुलूस निकाली जायेगीRanchi : संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों के हित में 8-9 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल की जायेगी. इसकी जानकारी शुक्रवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की…

बिना किसी फैसले के समाप्त हो गयी प्रशासन, बीसीसीएल और आइसीए की बैठक

Dhanbad: इंडस्ट्रीज एंड कामर्स एसोसिएशन की समस्या का समाधान गुरुवार को जिला समाहरणालय में हुई बैठक में नहीं हो पाया. 19 नवंबर से बंद कोयला लोडिंग शुरू करने के लिए धनबाद के डीसी ए दोड्डे की पहल से बनायी गयी कमेटी की बैठक में कोई फैसला नहीं…

न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षण : मजदूर नेताओं का दावा- सरकार ने की नियम की अनदेखी, श्रमिक नेताओं को…

राज्य गठन के बाद से दो बार ही की गयी मजदूरी दर की समीक्षा, नियमतः तीन साल में करनी होती है समीक्षाChhayaRanchi : राज्य में मजदूरों की दशा दयनीय है. इस पर राज्य सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही. इस साल श्रम, नियोजन एवं…

मनरेगा में धीमी हो गई काम की रफ्तार: फंड की कमी बना कारण

Ranchi: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर घर को साल में 100 दिन का काम मिलने के कानूनी अधिकार दिये गये है. लेकिन योजना के संचालन में इसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है. झारखंड जैसे राज्य…

दिल्ली में चीफ लेबर कमिश्नर से मिले ददई दुबे, कहा- झारखंड में श्रम कानूनों की हो रही अवहेलना

Ranchi : इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह धनबाद के पूर्व सांसद ददई दुबे ने दिल्ली में चीफ लेबर कमिश्नर राजन वर्मा से मिलकर मजदूरों के हित में कानून संशोधन की मांग की.  साथ ही, उन कानूनों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित कराने को कहा. उन्होंने…